काठमाडौं : प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध बागमती प्रदेश सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय)को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रमाणाीकरण गरेकी थिइन् ।
यसको विरोधमा बागमती प्रदेश सर्वोच्च जाने भएको हो । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी केन्द्र सरकारले प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती प्रदेशले यसको विरोध गरेको छ ।
यो अध्यादेशसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सुरक्षा हेर्ने गरी नयाँ संरचना ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन गर्न बाटो खुलेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले नै राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती प्रदेश सरकारले यो संविधानविपरीत भएको बताएको हो ।
अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यका महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) प्रहरीले हेर्छ । प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि मेट्रो प्रदेशमातहत गएको थियो ।
मेट्रो प्रहरी अस्तित्वमै रहँदा उसले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका सुरक्षाबारे अनुगमन र परिचालनको अधिकार राख्ने भएकोले सरकारले अध्यादेशबाट मेट्रो हटाउँदै संघीय राजधानी प्रहरी गठन गरी यी जिल्ला हेर्ने बेग्लै संरचना बनाउन लागेको हो ।
संघीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्र सरकारबाट नै हेर्ने हो भने त्यसका लागि अध्यादेश नभई संविधान नै संशोधन गर्न संसदमा छलफल हुनुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बताए ।
प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि आफूहरू अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने पनि मन्त्री जमरकट्टेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : असोज १५, २०७७
