काठमाडौं : सीमासम्बन्धी सरकारले गठन गरेको कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने उद्देश्यले सकारले गठन गरेको कार्यदलले आइतबार बेलुका प्रविदेन परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भुभाग हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि सो कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो ।
सरकारले जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्शसमेत गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ ।
अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा सो दस्तावेजलाई नै सरकारले प्रमुख आधार बनाउने छ । तर, भारतले अहिलेसम्म वार्ताको विषयमा कुनै जवाफ दिएको छैन ।
प्रकाशित : असोज १९, २०७७
