एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले गोपनीय भएकै आधारमा कुनै पनि जानकारी वा सूचना प्रकाशित गर्नबाट सञ्चारमाध्यमलाई रोक्न नपाइने फैसला गरेको छ।
सुप्रिम कोर्टका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई र न्यायाधीश सञ्जय के कौलको इजलासले बुधबार गरेको फैसलामा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि जोड दिएको छ।
‘न त भारतीय संसद्ले बनाएका कुनै कानुनले न अंग्रेजले बनाएको अफिसियल सिक्रेट एक्टले नै सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि गोप्य कागजात वा जानकारी प्रकाशन गर्नबाट रोक्न सक्छ। न त अदालत नै यस्ता कागजातलाई गोपनीय मान्न सक्छ’, सुप्रिम कोर्टले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
यतिमात्र नभएर सुप्रिम कोर्टले केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा समेत आरटिआई (राइट टु इन्फर्मेसन) वा सूचनाको अधिकारअन्तर्गत मागिएका सूचना र जानकारी दिन अस्वीकार गर्न पाउँदैन भनेको छ।
तर अदालतले फैसलामा के पनि भनेको छ भने जो सुकैले जानकारी मागेकै भरमा मात्र यस्ता सबै जानकारी वा सूचना पाउन सकिने छैन। सूचना माग्नेले आफ्ना तर्कबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी सार्वजनिक हुनुभन्दा लुकाउनु बढी हानिकारक छ भनेर प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।
