सरकारले गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका यातायात कम्पनीको रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङको उपस्थितिमा बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
केही कम्पनीले पुरानै यातायात समितिको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरी गैरनाफामूलक कम्पनी र एकल स्वामित्वमा रहने गरी यातायात कम्पनी खोलेको गुनासोपछि त्यस्ता कम्पनीको रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।
‘तर सबैको खारेज गर्ने भन्ने होइन,’ उनले भने । बैठकले यसअघि गृह मन्त्रालयले गरेको सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
