काठमाडौं : सरकारले खानेपानी सञ्जालको विस्तार र विकासका लागि थप पाँच आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको खानेपानी आवश्यकता पूरा गर्न ती आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ काम शुरु गर्न लागेको हो।
खानेपानीमन्त्री बीना मगरका अनुसार ती आयोजनामा नारायणी थोक वितरण, कर्णाली बबई थोक वितरण, भेरी सुर्खेत उपत्यका पम्पिङ, दाङको पातुखोला र भक्तपुरको महादेव खोला खानेपानी आयोजना रहेका छन्। ती आयोजनाको तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न उनले मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएकी छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मात्रै उपत्यकाको खानेपानीको माग पूरा नहुने भन्दै भक्तपुरको महादेव खोला खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ। रु तीन अर्ब अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना सञ्चालन भएपछि भक्तपुरका करीब पाँच लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्।
कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर पूर्व, चितवन, बारा, पर्साका करीब ४० लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी नारायणी नदी थोक वितरण खानेपानी आयोजनाको तयारी गरिएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त आयोजनाको लागत रु ६० अर्ब लाग्ने अनुमान छ। सो आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ।
त्यसैगरी करीब रु दुई अर्ब लागतमा दाङको पातुखोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आयोजना सम्पन्न भएपछि दाङ क्षेत्रका करीब एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्।
मन्त्रालयले तेस्रो आयोजनाअन्तर्गत करीब रु तीन अर्बको लागतमा भेरी–सुर्खेत उपत्यका पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको तयारी गरिएको छ। सो आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ। आयोजना सञ्चालन भएपछि सुर्खेतका करीब एक लाख ६५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्।
त्यस्तै बाँके र बर्दियाका करीब १३ लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी मन्त्रालयले कर्णाली बबई थोक वितरण खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। यो आयोजनाको लागत रु २१ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। चीनका ठूला कम्पनीमध्ये एक चाइना मेशिनरी इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशन ९सिएमइसी०ले नेपालको खानेपानीको क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिएर लगानी जुटाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ।
कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा खानेपानीका यी पाँच ठूला आयोजनामा चिनियाँ आयात निर्यात बैंकमार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी ल्याउने तयारी छ। सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका पाँच आयोजनाको लागत रु ९० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पाँचवटै खानेपानीका आयोजनाबाट ६० लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन्।
