जनकपुरधाम– प्रदेश नम्बर २ सरकारले केन्द्र सरकार विरुद्ध तेश्रो पटक मुद्दा दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा फाइल टेबल गरेको छ ।
मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनको माग गर्दै दुईवटा मुद्दा सर्वोच्चमा टेबल गराएका छन् । मुद्दा दर्ता भने कार्तिक १६ गते हुने बताइएको छ ।
नेपाल प्रहरीले गैरकानूनी रुपमा नयाँ प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न, कानून अनुसार समायोजन तुरुन्तै सम्पन्न गर्न, दरबन्दी अनुसार प्रहरी भर्नाको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारमा अधिकार प्रत्योजन गर्न लगायतका माग गर्दै मुद्दा दायर गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए ।
प्रहरी समायोजन प्रक्रिया ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यव्यवस्था सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको उनले बताए ।
त्यसैगरी कुनैपनि अपराधमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारवाहीको अधिकार फौजदारी कार्यविधि संहितामा नेपाल प्रहरीमै सिमिति राखेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा निहित गर्न माग गर्दै दोश्रो मुद्दा समेत टेबल गराइएको छ ।
यस मुद्दामा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसदको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मन्त्री यादवले भने,‘संघ सरकारले प्रहरी समायोजनमा ढिलाई गरिरहेको छ । अर्को तर्फ नयाँ प्रहरी भर्ना आह्वान गर्नु पनि कानून विपरित हो ।’ मन्त्री यादवले मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीको जिम्मामा नभए भोलीको दिनमा केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने सिमा संकूचित हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । यस्तो अवस्थामा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा समेत बिग्रिन सक्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश २ सरकारले यसअघि महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने केन्द्र सरकारको निणर्यविरूद्ध अन्तरिम आदेश माग्दै केन्द्र सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेको थियो भने वीरगञ्जमा बन्द अवस्थामा रहेको चिनी कारखानाको जग्गा विक्री गर्ने संघीय सरकारको निणर्यविरूद्ध समेत अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।
