काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ९७औँ पृथ्वीजयन्तीको अवसर पारेर दुई वर्षअघि २६ पुस ०७५ मा भनेका थिए, ‘अब एउटा कम्बल ओढ्न नपाएर तपाईंमा शीतलहरका कारण तड्पिएर कोही नागरिक पनि मर्दैन, सरकार छ यहाँ ।’
एक वर्षपछि ३ फागुन ०७६ मा त प्रधानमन्त्री ओलीले एक कदम अगाडि बढेर पछिल्ला दुई वर्षमा कोही नागरिक जाडोले कठ्यांग्रिएर मर्नु नपरेको दाबी नै गरे, त्यो पनि सार्वभौम संसद्मा । सरकारका उपलब्धि बताउने क्रममा उनले तराईमा जाडो तथा शीतलहरका कारण कोही पनि मृत्युको मुखमा नपुगेको जिकिर गरेका थिए । ‘शीतलहरले बर्सेनि दजर्नौँ मानिस मर्थे, तर दुई वर्षमा जाडो र शीतलहरबाट कोही मरेका छैनन् । यो अनुभूति हो,’ उनको भनाइ थियो ।
जब कि ११ पुस ०७६ मा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– २३ घर भएकी ४८ वर्षीया अनितादेवी कापडको चिसोका कारण मृत्यु भइसकेको थियो । त्यस्तै, आगो ताप्ने क्रममा नौजना गम्भीर घाइते भएका थिए । त्यसयता पनि नागरिकले चिसोले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो डेढ सातामा मात्रै सिराहामा चिसोले कठ्यांग्रिएर चारजनाको मृत्यु भइसकेको छ । चिसो बढ्ने क्रम बल्ल सुरु भएकाले यस वर्षको मानवीय क्षति अझ धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । चिसोबाट जोगिन घुर ताप्ने क्रममा पनि पाँचजना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
मृत्यु हुनेमा बरियारपट्टी गाउँपालिका– ५ जिझौलका २५ वर्षीय रवीन्द्र यादव, मिर्चैया नगरपालिका– ११ गदहवाका २५ वर्षीय अरुणकुमार यादव, कर्जन्हा नगरपालिका– ३ बन्दीपुरका ७० वर्षीय बिल्टु महतो र वडा नम्बर १ का नाम खुल्न नसकेका ५० वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका– १ देवनाथका उदयकुमार यादव, कविताकुमारी यादव, सिर्जनाकुमारी यादव र अनुष्का यादव तथा सुखीपुर नगरपालिका– ५ की पिंकी मण्डल घुर ताप्ने क्रममा आगोबाट जलेर घाइते भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले चिसो तथा शीतलहरका कारण कठ्यांग्रिने क्रम सुरु भएकाले नागरिकलाई जोगाउन स्थानीय तहहरूले सचेतनामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा पनि चिसोले कठ्यांग्रिएर ३७ वर्षीय लालबहादुर विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । घरको भुइँतलामा सुतेका विक मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । चिसोका कारण उनको मृत्यु भएको इन्स्पेक्टर बलेन्द्र नाथले बताए ।
३८ हजार आठ सय ८४ दलित परिवार आवासविहीन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । पहिलो वर्ष सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा एक–एक हजार गरी तीन हजार आवास निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवतः पहिलो प्रत्यक्ष लगानी पनि हो यो ।
तर, कर्मचारी, दलका नेता र कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट यो योजना पनि बचेन । सबैका लागि ‘कमाउने धन्दा’मा परिणत भयो । दलित अभियन्ता हरिनन्द अम्बेडकरले व्यक्तिको घर बनाइदिने नाममा राज्यले फुसको झोपडीसमेत उजाडेर आवासविहीन बनाएको बताए । ‘घर बनाउने काममा सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाले पैसा खाए, तर निमुखा दलितको घर सम्पन्न नभएपछि बिजोग छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको जिम्मा हुँदासम्म सहरी विकास मन्त्रालयले चलाउने दलका कार्यकर्ताले लुट मच्चाए, अहिले प्रदेश सरकारको मातहत आउँदा पनि कुनै सुधार भएन ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षमा ३८ हजार आठ सय ८४ आवास इकाइ निर्माणाधीन छन् । १८ हजार ३९ आवास इकाइ मात्रै निर्माण भएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२) मा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । सोही धाराअनुसार सरकारले जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । तर, कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ यता प्रदेश २ मा निर्माण थालिएका करिब १४ हजार आठ सय २३ घर अझै सम्पन्न भएका छैनन् । विपन्नसँग भएका झुप्रा पनि भत्काउन लगाइएको, तर नयाँ निर्माण पनि नभएका कारण हजारौँ परिवारको खुला आकाशमुनिको वास भएको छ ।
संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले आव ०७६/७७ मा ३९ हजार घर बनाउन प्रदेश सरकारलाई पैसा पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म कति घर बन्यो भन्ने विवरण प्रदेशले संघीय सरकारलाई दिएको छैन ।
दलितका घर बन्न गैरदलितबाट अवरोध
जनता आवास कार्यक्रमले पक्की घर बनाइदिने भनेपछि सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका– ८ का ११ परिवार डोमले पुराना फुसका घर भत्काए । तर, सँधियार दुर्गाप्रसाद मण्डलले निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गरेपछि घरका जग मात्र बन्न पाए । उनले हालेको मुद्दाका कारण डोम समुदायको बिचल्ली भएको छ । यसअघि पनि मण्डलले दलित परिवारलाई त्यहाँबाट उठीवास लगाउन पटक–पटक प्रयास गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो एक सातादेखि चलेको चिसो सिरेटोसँगै शीतलहरले खुला अकाशमुनि वास बस्नुपरेको स्थानीय ६० वर्षीया जितनी मरिकले बताइन् । ६ जना बालबालिकासहित पूरै परिवार बिरामी भएको उनले सुनाइन् । जनता अवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिल्लास्तरीय समितिका सदस्य युक्तिलाल मरिकका अनुसार सप्तरीका ५८ ठाउँमा गैरदलितहरूले डोम समुदायका घर बन्न अवरोध पु¥याएका छन् ।
त्यस्तै, कल्याणपुर नगरपालिका– ८ मझौलियामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १० विपन्न परिवारको घर निर्माण सुरु भयो । सात परिवारको घर निर्माण तीन महिनाअघि नै सम्पन्न भयो । तर, रामनारायण सदा, विश्वनाथ सदा र राजकुमार पासमानको घर अझै बन्न सकेको छैन । उनीहरूको घर जस्तापाता राख्नसम्म निर्माण भएको छ । सरकारी रबैयाले उनीहरूको घर बस्नलायक हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
जनकपुरधाम– १ का ४५ वर्षीय नेरु मेस्तरको स्टेसन चोकनजिकको झुपडी दुई वर्षअघि रेल्वे स्टेसन बनाउने क्रममा भत्काइएको थियो । उनी सडकछेउमै पाल टाँगेर रात बिताउँदै आएका थिए । कथित तल्लो जात भएकै कारण उनलाई कसैले डेरा पनि दिएन । २८ मंसिर ०७५ मा कठ्यांग्रिएरै उनको मृत्यु भयो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा भोला पासवान र सुरेन्द्रकुमार कामतीले लेखेका छन् ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७७
