काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकीकरण भएको एघार महिनापछि ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठनको एकताको गाँठो भने अझै फुकाउन सकेको छैन । सचिवालय बैठकले छिट्टै टुंगो लगाउने भनेको जनवर्गीय संगठनको एकताका बारेमा छलफल नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवालयको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठनको एकताको टुंगो लगाउन सचिवालयको बैठक बस्न सकेको छैन ।
पार्टी एकतापछि पदाधिकारीको टुंगो लगाउन बनेको मापदण्ड अध्यक्ष र सचिव चयनमा भत्किएको छ । जिल्लाको एकता टुंगोसँगै जनवर्गीय संगठनको एकतामा पनि सोही मापदण्डअनुसार तय गरिनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई शुरु भएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय पार्टी कमिटीको एकता प्रक्रियामा पनि सोही मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सचिवालयभित्र विवाद रहेको छ । जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको कमिटीको अन्योल पनि कायमै छ ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अनौपचारिक छलफल भए पनि मापदण्डको टुंगो लाग्न सकेको छैन । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल चीन भ्रमणमा रहेकाले पनि केही दिन सचिवालयको बैठक नबस्ने भएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वैशाख १५ गते बस्ने सचिवालय बैठकले मापदण्ड तय गर्नुका साथै जनवर्गीय संगठनको एकताको टुंगो लगाउने बताए । उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने,‘जनवर्गीय संगठनको एकता टुंगो लगाउन गृहकार्यमा जुटेका छौं, कस्तो मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाउने भन्ने सहमति जुटिसकेको छैन ।’
