काठमाडौँ : शीर्ष नेताहरुको व्यक्तित्वको टकराव, कार्यशैलीगत मतभिन्नता र पदीय आकांक्षाको अभिलाषा पूरा नहुँदा साढे दुई वर्षअघि एकीकृत नेकपा मंगलबारबाट स्पष्ट रुपमा दुई टुक्रा भएको छ ।

स्थिर सरकार बनाउने वाचासहित २०७४ सालको चुनावबाट अत्यधिक मत पाएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकताको कामसमेत नसकिँदै फुटेको हो ।

ओली समूहले मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरेर आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई कारबाही गर्दै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले मूलधार भएको जिकिर गरेको छ । अब दुवै पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा परेको आधिकारिकता–दाबीको निरुपण नहुँदासम्म ओली र दाहाल–नेपाल नेतृत्वका दुइटा नेकपा पार्टी रहनेछन् ।

ओली पक्ष बैठक

• ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन
• श्रेष्ठलाई हटाएर ज्ञवाली प्रवक्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या विस्तार गरेर १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ । पार्टीको एकता महाधिवेशन २०७८ मंसिर २ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले ५ सय ५६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दै अहिलेको ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ३ सदस्यीय बनाएको हो । अरू १ सय ९६ सदस्य संख्या रिक्त रहेको र पूर्ति गर्दै जाने ओली समूहको भनाइ छ ।

पार्टी एकीकरणका बेला निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाइएका ४ सय ४७ मध्ये १ सय २० जना केन्द्रीय सदस्य बैठकमा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा थप गरिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई शपथ गराएका थिए । ‘तदर्थ कमिटीका रूपमा रहेको पार्टी कमिटीको वैधानिकता समाप्त भएकाले त्यसलाई आयोजक कमिटीका रूपमा पुनर्गठन गरेर स्पष्ट बहुमतको केन्द्रीय कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले भने, ‘१ हजार १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५ सय ५६ जना आज मनोनीत भए, समितिमा १ सय २० जना पहिलेकै थियौं, यही स्पष्ट बहुमत सदस्य रहेको कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोकेको हो ।’

मंगलबार नै ओलीपक्षीय नेकपाको प्रवक्ता बनेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले यसअघि ४ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप्दा अपनाएको प्रक्रियाअनुसार नै कमिटी विस्तार गरिएको बताए । उनले पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष, महासचिव र पार्टी बैठकको माइन्युट भएकाले आफूहरूको बैठक र बैठकले गरेको निर्णय वैधानिक भएको जिकिर गरे ।

‘यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यको जुन संख्या छ, त्यो संख्या पनि मनोनयनबाट गठन भएको हो, कुनै निर्वाचित होइन,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘साथीहरूलाई थाहै छ, बीचमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप गरेका थियौं । जुन बाटोबाट त्यतिखेर थप गरियो, अहिले त्यही बाटोबाट विस्तार गरिएको हो ।’

थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा अधिकांश पूर्वसांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका निर्वाचित मेयर, उपमेयर, अध्यक्षहरू छन् । यस्तै ओली नेतृत्वको नेकपाले २०७८ मंसिर २ गते गर्ने महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशन भनेको छ । यसअघि नेकपाले एकता महाधिवेशन यही सालको चैत २५ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी एकताको महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि बैठकले विधानको धारा १७ख संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीले प्रतिनिधिसभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको औचित्यलाई समर्थन गर्दै निर्वाचनमा लाग्ने संकल्प गरेको जानकारी दिए । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी र संसद्लाई देश र जनताका एजेन्डामा नभएर केही नेताहरूको कहिल्यै पनि सन्तुष्ट नहुने आकांक्षाहरूको बन्धकजस्तो बनाएर अगाडि बढ्नै नसकिने स्थिति सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जानकारी गराउनुभयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले गरेका राम्रा काम र सही विचारहरूलाई लिएर जनताको बीचमा जान र लोकतन्त्र राष्ट्रियता र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’ उनले पार्टी एकताका निमित्त आफूले अन्तिमसम्म भएका प्रयासहरू सफल नभएपछि चुनावमा गएपछि एकता बच्छ कि भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।

बैठकमा ओलीले अब चुनावमा गएरै मतादेशको परीक्षण गर्ने भन्दै कम्तीमा पनि ५० लाख लोकप्रिय मत ल्याउनुपर्ने बताए । ‘हामीले दुई पार्टी मिलेर १ सय १६ सिटमा जितेका थियौं, अहिले त्यसमा ४ सिट थपेर १ सय २० सिट जित्नुपर्नेछ,’ ओलीले भने, ‘हाम्रो अभियान कुन हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्छौं, हाम्रो सफलता त्यसमा निर्भर गर्छ ।’ अहिले निर्वाचन घोषणाको विरोध गरिरहेका नेताहरूले पनि निर्वाचनमा जाने तयारी भित्रभित्रै गरिरहेको ज्ञवालीले बताए । उनले कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल चुनावबाट पन्छिन्छन् भन्ने आफूलाई नलागेको प्रतिक्रिया दिए ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन हुँदैमा पार्टी नफुट्ने बताए । ‘मैले अस्तिको दिन प्रचण्डलाई भनें, हामीलाई केहीले मिलाउन सकेन, अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि ? अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनको काममा लागौं । प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने पनि चुनावबाटै हुने होला नि, म पनि चुनावबाटै प्रधानमन्त्री भएको हो । तर उहाँहरू मान्नुभएन । उहाँहरू बेग्लै दुनियाँमा कसले हालेको ब्याट्री र कसले दिएको पम्पमा चल्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन,’ ओलीले भने, ‘निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्नुपर्छ र ?’ अर्को फरक प्रसंगमा ओलीले पार्टी एकतापछि केही पनि काम गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न, त्यसको खिल बाहिर जान्छ ।’

ओली पक्षले विपक्षमा रहेको दाहाल–नेपाललगायत उनीहरूको समूहमा रहेका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय भने गरेको छैन । ओली समूहमा पूर्वमाओवादी धारका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट पनि सहभागी थिए । उनीहरू पार्टी विभाजनमा दाहाल लागेको भन्दै ओली समूहमा बस्ने निर्णय गरेका थिए । ओली समूहको बैठकमा स्वागत मन्तव्य नेता रायमाझीले राखेका थिए ।

बैठकले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीलाई तोक्ने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको बुधबार बालुवाटारमा भेला बोलाउने र त्यसका आधारमा प्रदेशमा परिचालित हुने निर्णय गरेको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्ष बैठक

• ओलीलाई हटाएर उनको ठाउँमा नेपाल अध्यक्ष
• दुवै अध्यक्षको वरीयता समान

नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपालसहितको बहुमत सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकले पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरेको छ । मंगलबार बबरमहलमा बसेको बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समान वरीयताको प्रबन्ध गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।

नेकपाको धारा ६० ले बहुमतको निर्णयलाई नै पार्टी निर्णय मान्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहले गरेको यो निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने प्रस्टीकरण दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूको छ । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेको थियो । नेकपाको विधानमा पनि पार्टी महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यही विधानअनुसार नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको हो । नेपाल २०५१ देखि २०६४ सम्म तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा थिए । त्यसयता उनी पार्टी राजनीतिको किनारामै छुटेका थिए । यद्यपि तत्कालीन एमालेको पनि तल्लो कमिटीसम्म राम्रो पकड भएकाले नेपालको निर्णय नेकपामा निर्णायक हुँदै आएको थियो । पार्टीको त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनमा यसपालि नेपाल र दाहालको मत मिलेको हो ।

पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको यही निर्णयलाई लिएर नेकपा बुधबार निर्वाचन आयोगमा जाने स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले नेकपाको एकता कायमै रहेको निचोडसहित बालुवाटारमा अर्का अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकलाई ‘पार्टी चोइट्याउन खोज्ने गुटहरूको भेला’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा विधि, पद्धति र विचारमा चल्ने बताउँदै पार्टीको विधि, पद्धति र पार्टी एकताको मर्मको कोणबाट आफूहरूले राखेको बैठक आधिकारिक भएको बताए । दाहालले आफ्नो पक्षमा ६५ प्रतिशत सदस्य भएकाले संविधान, नियम र कानुनअनुसार आफूहरू नै वैधानिक नेकपा भएको बताए । दाहालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पनि आफ्नै समूहमा आउने दाबी गरे । उनले पनि पार्टीको यो बैठक नै वैध रहेको दाबी गर्दै संवैधानिक निकायहरूले विधि र पद्धतिको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । नवघोषित अध्यक्ष नेपालले ओली समूहलाई ‘सानो गुट भेला’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले आफूहरूको बैठक वैध रहेको दाबी गरे ।

अब के हुन्छ ?

नेकपाको दुवै खेमाले अहिलेसम्म पार्टी फुटेको घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर पार्टीको विवादलाई निर्वाचन आयोगमा पुर्‍याएका दुवै पक्षले आफ्नो निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । ओली पक्षधर नेकपाले पार्टीको बैठक अध्यक्ष र महासचिवको समन्वयमा महासचिवले बोलाउने पार्टी विधानलाई आधार मानेको छ भने दाहाल–पक्षधर नेताहरूले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने तर्क गरेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट नभएको अर्को पक्षको बैठकलाई मत मिल्नेहरूको भेलाका रूपमा चित्रित गरे । त्यसमाथि अर्का अध्यक्षसमेतलाई बोलाउँदा पनि बैठकमा नआएको जिकिर यो समूहको छ । ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य गौतमले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नका लागि आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरिसकेको बताए ।

नेकपामा पूर्वएमालेको सांगठनिक संरचना तल्लो तहसम्म बलियो थियो । २०४८ सालदेखि नै एमालेले चुनाव चिह्नका रूपमा सूर्यलाई प्रयोग गर्दै आएकाले यसमा दुवै पक्षको खिचातानी हुन सक्ने आकलन छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्याका आधारमा निर्णय दिनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताए । ‘हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि कुरा गरेका छौं, उहाँहरूले केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता लाग्छ, मूल पार्टी त्यही हुन्छ र त्यसैले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा पाउँछ भन्नुभएको छ, कानुनी प्रावधान पनि त्यही हो,’ पाण्डेले भने, ‘अल्पमतमा बसेर मेरो घर यही हो भन्न पाइन्न ।’

दुवै पक्षले आयोगलाई जानकारी गराए

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन् । ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले समितिमा ५ सय ५६ सदस्य थप गरेको छ । केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको नाम नामेसीसहितको विवरण ओली पक्षले आयोगलाई बुझाएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षरसहित पार्टी केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको सूचना प्राप्त भएको बताए । यसअघि सोमबार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै ओलीलाई अनुशासनको कारबाही थालिएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए ।

पार्टीमा सल्लाह नगरी ओलीले एकलौटी ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि सत्तारूढ दल नेकपामा विभाजन आएको हो । दाहाल पक्षले आफ्नो बैठकमा ४ सय ४१ मध्ये ३ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति रहेको आयोगलाई मौखिक जानकारी गराएको छ । साँझ अबेरसम्म बैठक चलेकाले निर्णयहरू बुधबार मात्रै लिखित रूपमा आयोगमा पठाउने दाहाल पक्षको तयारी छ । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७७