काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । साथै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७ पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्नू ।’
सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ । त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ताको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टारसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।
यसको साथै नेपाल बार एशोसिएशनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी ९एमिकस क्यूरी० माग गर्न भनिएको छ ।
यसैबीच संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आगामी पुस २२ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्र बसेको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र सक्कल कागजात पेश गरेर २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग अनुसार नै आदेश जारी भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १३ वटा रिटमथि सुनुवाइ भएको थियो ।
गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
प्रकाशितः १० पुष, २०७७
