५१२ स्थानीय निकायमा इन्टरनेट जडान



काठमाडौंः देशभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम जारी छ । गत मंसिर मसान्तसम्म ७३ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने काम जारी राखेको हो । यस सम्बन्धी परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको र हालसम्म ७२ दशमलव ९३ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विभिन्न १२ वटा प्याकेज अन्तर्गत देशका ४६ जिल्लामा तोकिए बमोजिमका स्थानमा जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्येमा हालसम्म ११ हजार २१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ५१२ स्थानीय निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

यसैगरी ४ हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्येमा हालसम्म ४ हजार २१३ स्थान, ५ हजार २२५ माध्यमिक विद्यालयमध्येमा हालसम्म ३ हजार ५०५ स्थान र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्येमा हालसम्म २ हजार ९८३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार चार हजार ७६९ स्थानमा जडानको कार्य बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई वटा प्याकेज अन्तर्गतका ९ जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी, ४ प्याकेज अन्तर्गतका १९ जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माण कार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म चार वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको र दुईवटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ । यसैगरी ६ वटा परियोजनाको दोस्रोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको तथा दुईवटा परियोजनाको अनुगमनको कार्य भइरहेको छ ।

त्यसमध्ये गत मङ्सिर मसान्तसम्म ४६ जिल्लामा शतप्रतिशत र बाँकी ९ जिल्लामा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइ इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएको छ । ४ वटा प्याकेज अन्तर्गत १९ जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानको लागि सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कूल ५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रकममध्येमा हालसम्म २ अर्ब ७४ करोड रकम ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटसेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

प्राधिकरणले सो कोष अन्तर्गत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तारमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेटेको छैन । रासस

प्रकाशितः १४ पुष, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको