काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै अहिले नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहसहित, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलसमेत आन्दोलनमा छन् । सरकारको त्यस कदमविरुद्ध राजनीतिक दलमा मात्र नभइ नागरिक समाज, संविधानविद् र कानुनविद्हरु पनि आफ्नै तरिकाले संसद पुनर्स्थापनाका लागि जोडतोडले लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ पुसमा हठात् संसद विघटन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट दायर गरेका छन्, जुन अहिले सुनुवाइका क्रममा छन् । बुधबारबाट सुनवाइ सुरु भएपनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि नै रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयम् इजलासबाट बाहिरिएका छन् । संवैधानिक इजलास भंग भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया पनि आगामी बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
रिट निवेदकहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । अब यो मुद्दा कसरी अघि बढ्ला ? सर्वोच्चले कसको पक्षमा फैसला गर्ला ? प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता कदम चाल्लान् अथवा सदर गरे त्यसपछि मुलुक कुन स्थितिमा पुग्ला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानीको गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरुले प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिनुभयो । उहाँमाथि तपाईंहरुले यसरी प्रश्न उठाउनुको पछाडि खास कारण के के छन् प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
न्याय र सुनुवाइका पनि केही आफ्ना मुलभूत सिद्धान्तहरु छन् । यो सिद्धान्त के हो भने, यदि स्वार्थ बाझिन्छ भने त्यो मुद्दा हेर्न जोसुकै न्यायाधीशले मिल्दैन । अर्को कुरा के भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँ(हरिकृष्ण कार्की)लाई कुनै बेला महान्याधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको थियो । अहिलेको यो सिफारिस पनि ओलीकै सिफारिस हो र यो सिफारिसलाई नै बदर गर्नुपर्ने छ । ओलीले आफ्नो विश्वासपात्र ठानेर नै हिजो महान्याधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो ।
अब ओलीकै विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ गर्दा त्यसबाट चाँहि न्याय हुन्छ भन्ने कुरा आम जनमानसले विश्वास गर्न सक्दैनन् । न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । अब आफैले नियुक्त गरेको व्यक्ति न्यायाधीश राखेर गरिएको सुनुवाइबाट न्यायको आशा गर्न सकिँदैन । न्यायिक प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो कुरा आम नागरिकको विश्वास हो र यो विश्वास नै अदालतको पूँजी हो । त्यसकारण अदालतले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा यसको हेक्का राख्नुपर्छ ।
न्यायाधीश कार्की नै ओलीको महान्यायधिवक्ता, ओलीकै विरुद्धको मुद्दा उहाँ(न्यायाधीश कार्की)ले नै सुनुवाइ गर्दा कुनै पनि हालतमा राम्रो हुँदैन । यसबाट न्याय हुन्छ भन्ने आशा राख्ने ठाउँ रहँदैन । मैले सुरुमै पनि यो प्रश्न उठाएको थिएँ । तर फेरि त्यही इजलास गठन गरिएपछि हामीले थप प्रश्न उठाउन बाध्य भएका हौं र उहाँले पनि त्यस कुरालाई स्वीकार्नुभयो । त्यसपछि उहाँ आफै इजलासबाट बाहिरिनुभएको हो ।
तपाईंहरुले न्यायाधीश कार्कीको विश्वसनीयतामाथि यसरी प्रश्न उठाउँदै गर्दा हिजो उहाँकै इजलासबाट सरकारविरुद्ध आदेशहरु पनि त जारी भएका छन्, यसले पनि न्याय सम्पादनमा उहाँमाथिको विश्वासनीयतालाई थप मद्दत पुर्याउँदैन र ?
यसअघिका जुन–जुन मुद्दामा उहाँले सरकारविरुद्ध आदेश जारी गर्नुभयो, यी सबै फरक प्रकृतिका मुद्दा हुन् । ती मुद्दामा त्यसरी सरकारविरुद्ध फैसला गर्नु ठूलो कुरा होइन । तर अहिलेको यो चानचुने मुद्दा होइन । यो चाँहि निकै फरक र गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो । र यो मुद्दाको परिणामले ओलीको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ । यो मुद्दा ओलीको आफ्नो प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ ।
तपाईंले यो चानचुने मुद्दा होइन, निकै फरक र गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो भनेर के को आधारमा भनिरहनुभएको हो ?
यो त हाम्रो राष्ट्रसँग जोडिएको मुद्दा हो । वर्षौंको संघर्ष, योगदान र बलिदानबाट प्राप्त संविधान, लोकतन्त्र र संघीयतासँग जोडिएको मुद्दा हो । यो संविधानकै भाग्य, भविष्य र यसको दिशा निर्धारण गर्ने प्रकृतिको मुद्दा हो । प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, त्यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारलाई गलत रुपमा उल्लेख गरेर, संविधानका जुन धारा प्रयोग गर्नुभयो त्यो विघटनका धाराहरु नै होइनन् ।
अहिलेको संविधानले विघटनको कुनै परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधान बनाउँदा यही बिषयमा व्यापक छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हटाइएको हो । त्यसमा ओली स्वयम्को सहमति छ । तर अब अहिले प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भंग गरेपछि यो त प्रतिनिधि सभाको मात्र विघटन नभएर संविधानमाथिकै ‘कू’ हो नि । संविधान नै सिध्याउने खेल हो नि । सात–आठ वर्ष लगाएर संविधान बनाउने अनि तीन वर्ष मै स्वाहा बनाउने ? यस्तो भयो भने त मुलुकको भविष्य नै अन्धकारतिर धकेलियो नि ।
संविधानमा कमीकमजोरी होलान्, तर त्यसलाई विस्तारै संशोधन गर्दै जाउँला । तर यस किसिमको असंवैधानिक क्रियाकलापले त संविधान नै सकिने भयो नि । संविधानबिना त मुलुकको स्थायित्व हुँदैन, संविधान बिनाको लोकतन्त्र हुँदैन, संविधानबिना विधिको शासन कायम हुन सक्दैन । त्यसकारण अरु सामान्य मुद्दासँग संसद विघटनविरुद्धको मुद्दालाई तुलना गर्न हुँदैन र मिल्दैन ।
अब अदालतले प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा फैसला गर्यो, संसद विघटनलाई सदर गर्यो भने त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो होला ?
आशा छ, सर्वोच्चले त्यस्तो नगर्ला । सर्वोच्चको काम संविधानको सही व्याख्या गर्नु हो । संविधान सिद्धिने बाटोमा त गइसक्यो । तर यो बाँकी रहेको ढुकढुकीलाई बचाउनको लागि आशा भनेकै यही यही एउटा अदालत छ । अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना ग¥यो भने संविधान फेरि ट्रयाकमा आउँछ, होइन भने त अब देश नै सकिने दिशातिर गयो नि ! प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमलाई नै सर्वोच्चले समर्थन जनायो र सदर गर्यो भने त सर्वोच्चको पनि के औचित्य रह्यो र ?
यदि सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गर्यो भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम के हुन सक्ला ?
उहाँ (ओली) तानाशाह हो, त्यसकारण अर्को खुरापात गर्ने खतरा छ । संकटकाल लगाउन सक्नुहुन्छ । किनभने उहाँलाई राष्ट्रपतिको साथ छ । उहाँ(राष्ट्रपति) त प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यकर्ता जस्तो भूमिकामा देखिनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस लगेर गए पनि राष्ट्रपतिले पाँच मिनेटमै स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ । त्यसकारण सर्वोच्चको फैसला संसद विघटनविरुद्ध आए राष्ट्रपतिको आडमा प्रधानमन्त्रीले अर्को ‘कू’ गर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसकारण अदालतको फैसला मान्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य तुल्याउनुपर्छ । यदि ओलीले त्यसतो कमद चालिहाले भने ‘जनआन्दोलन–३’को लागि हामी तयार हुनुपर्छ । यो लोकतन्त्र, संविधान, नागरिक अधिकारलाई बचाउन र जनतामा निहीत सार्वभौम सत्तालाई बचाउनका लागि हामी सबै नागरिक सर्तक र चनाखो हुन जरुरी छ ।
संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिक्नुभएको छ । यो कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले ?
उहाँले संविधानलाई ध्वस्त पार्न एकपछि अर्को क्रियाकलाप गर्दै जानुभएको छ । संविधानमै हरेक ५ वर्षमा चुनाव गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले नै गर्छु भन्नु संविधानमाथि कै अर्को ‘कू’ हो । त्यही पनि उहाँले कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउनुहुन्न । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री जंगबहादुर भइसक्नुभयो । संसदीय प्रणालीमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ । तर उहाँले अहिलेसम्म राजीनामा पनि दिनुभएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ र उसले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन पाउँदैन । तर काम चलाउ भइसकेको ओली सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर मात्र होइन, नयाँ नयाँ नियुक्तिसमेत गरेको छ र त्यो दिनको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम नेपालको संविधानबमोजिम’ मात्र भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको कुन चाँहि धारा हो त्यो धारासमेत उल्लेख छैन । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण र बदनियत रुपमा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्नुभयो । भनेपछि त अब यो संविधानभन्दा माथि गइसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी ।
यसरी नै हुँदै गयो भने त भोलि नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाँहि महाराजा घोषणा गरिएको छ भन्ने विज्ञप्ति पनि जारी हुन सक्ने देखियो, भोलि नेपालको संविधानबमोजिम सबै नागरिकको मौलिक हक अपहरित भन्ने विज्ञप्ति पनि जारी हुन सक्ने देखियो, भोलि संविधान बमोजिम भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानन्यायाधीशको पनि थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भनेर पनि विज्ञप्ति आउने सम्भावना पनि देखियो । यसरी त मुलुक संविधानहिनताको स्थितिमा आइपुग्छ । यो कुरालाई नसच्याउने हो भने सारा कुरा सकिने बाटोमा जानेछ ।
