काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएका छन् ।
बिहीबारको बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रकाशित भएको भए नभएको भनि प्रश्न उठेपछि आज संवैधानिक इजालसमा बुझाएका हुन् । हिजोको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको भन्दै प्रश्न उठान गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरेको छ ।
प्रकाशित :९ माघ, २०७७
