काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले ती नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद् लगायतसँग जबाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार कारण देखाउ आदेशसँगै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ ।
सभामुखले आफ्नो रिट निवेदनमा उक्त नियुक्ति बदर योग्य भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइका निम्ति सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिमा नाम पठाइए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले समिति अस्तित्वमा छैन ।
सभामुख सापकोटाले ती नामहरू फिर्ता पठाइदिएका थिए । तर ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्थामा टेकेर ३२ जनालाई गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो ।
नयाँ अध्यादेश जारी भएपछिको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक नियकाहरूमा नियुक्ति गरेको थियो ।
सभाभुख सहभागी नहुँदा पहिलो बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले परिषद्को गणपूरक सङ्ख्याको व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेकै दिन अर्को बैठक भएको थियो ।
उक्त बैठकमा सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए ।
तर सभामुखले समिति नरहेकाले सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्नुका साथै बैठकको एजेन्डाबारे सदस्यलाई जानकारी दिने प्रक्रिया र अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सभामुखले सुनुवाइको निम्ति पठाइएका नाम फिर्ता पठाउँदा पनि ती आधारहरू उल्लेख गरेका थिए ।