नेकपा विवाद निरुपणको जिम्मा संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका आयुक्तलाई



काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादको निरुपण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगको गत शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले सबै आयुक्तको कार्यविभाजन गरेको थियो ।

कार्यविभाजनअनुसार आयोगले राजनीतिक दल, दल, दर्ता, राजनीतिक दलको नियमन तथा विवाद निरुपणको जिम्मेवारी निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको हो । उनी केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । उनीसहितका ३२ पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त भएका भन्दै विवाद पनि भइरहेको छ ।

आयुक्तहरुको कार्यविभाजनसँगै नेकपाभित्रको विवादका विषयको निरुपणको प्रक्रिया समेत सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगोमा पुग्न आयोगमा प्राप्त सबै कागजात कानुनअनुसार भएको पाइए कम्तिमा ४५ दिन समय लाग्ने देखिन्छ । राजनीीतक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आयोगलाई विवाद टुंगाउन समम लाग्ने देखिएको हो ।

दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेस भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्छ । १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले पुनः १० दिन समय थप गर्न सक्नेछ ।

त्यसपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ भने आवश्यक परे पेस गरिएका सदस्यहरुको नामावली सनाखतको प्रक्रियासमेत हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्