भारतमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश



काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश दिएको छ । ट्वीटरविरुद्ध परेको एक सार्वजनिक सरोकारको विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले घृणा फैलाउने सामाग्री रोक्न केन्द्र सरकार र ट्वीटरलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार हुने फेक न्यूजका माध्यमबाट घृणा फैलाउने सामग्रीको जाँच गर्न भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
भारतमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै त्यसले समाजमा भ्रम र घृणा जगाउने सामाग्री बढी प्रसारित हुन थालेपछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएकोे हो ।
पछिल्लो समय विश्वभर नै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
अनलाइन मिडियाको मनोमानी रोक्ने भन्दै भारतको केन्द्र सरकारले आईटी नियममा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले त्यस सम्बन्धी जानकारी संसदलाई समेत गराइसकेको छ ।
सर्वोच्चले एक हप्ताअघि फेक न्यूजमाथि रोक लगाउनको लागि सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गरेको थियो ।
जसमा अदालतले सरकारसँग त्यसबारे जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि सरकारले उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेल्जियमको राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । सरकारको सिफारिशमा

काठमाडौँ : १३औँ अन्तर्राष्ट्रि ह्वेलचियर दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । समाज कल्याण परिषद् राष्ट्रिय

काठमाडौँ : सरकारले चैत २३ गते अपरान्ह ४ बजे संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको

काठमाडौँ : नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको सचिवालय बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । संसदीय दलको कार्यालयमा केहीबेर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले फागुन २३ गते संसद् आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि

काठमाडौँ : सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ६ दोर्पुबजारबाट सञ्चालित प्रदेश एककै पहिलो सामुदायिक रेडियो सोलु एफएमको

काठमाडौँ : सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको दोस्रो चरणको पहिलो खोप संघीय संसदका सांसदहरुलाई दिने निर्णय

बिर्तामोड । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई

काठमाडौं : कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विद्यासुन्दर शाक्य पुरातत्व विभागप्रति आक्रोसित भएका छन् । आइतबार सेतो

याङ्गुन : म्यान्मारको सेनाले चलाएको गोली लागेर आइतबार तीन जना सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको

झापा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कमल गाउँपालिका वडा नं २ स्थित कमल खोलाको