काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पुस ५ पछिका सबै निर्णयहरु खारेज भएका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले फैसला सुनाउँदै पुस ५पछिका सबै निर्णयहरु रद्द भएका हुन ।
प्रधानन्यायधीश राणाले पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भन्दै फैसला सुनाएका हुन ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० गते ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । जसमा अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा टपबहादुर मगर, अख्तियार सदस्यमा जयबहादुर चन्द, किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस भएको थियो ।
यस्तै निर्वाचन आयोगको सदस्यमा सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधरलाई सिफारिस गरेको थियो भने मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिही ठाकुर रहेका थिए ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा, दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक (दाङ), सदस्यमा मिना सोभ, परशुराम रमतेल, कुञ्ज बराइली र मेहेले पार्कीको नाम सिफारिस थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री तथा सदस्यमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी र जितेन्द्र पाश्वान रहेका थिए ।
यस्तै आदिवासी आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा (उदयपुर)तथा सदस्यमा मीन श्रीस मगर गुल्मी, मिनसिंह लामा नुवाकोट, रिना राना स्याङ्जा, चरण राई उदयपुर रहेका थिए ।
मधेसी आयोगको सदस्य जिवक्ष साह, रेणुदेवी शाह, विजय गुप्ता रहेका थिए भने थारु आयोगको सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारु, भोलाराम चौधरी सिफारिस भएका थिए । यस्तै मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अलि र मिर्जाअर्सद बेगको नाम सिफारिस भएको थियो ।