काठमाडौं । थारु आयोगले थारु समुदायको निजामती सेवामा सहभागिता कोटा घटाएको भन्दै निजामती विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बुधबार बसेको थारु आयोगको बैठकले जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए ।
‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा थारुलाई अन्याय गरिएको छ । थारु महिला र थारु समुदायको प्रतिशत (५+७) लाई औसत गणना गर्दा ६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। तर समितिले जथाभावी हिसाब गरेर थारु समुदायको हकमा घटाइएको छ । यो थारु समुदायमाथिको विभेद हो । यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ,’उनले भने ।
नेपाल सरकारबाट हालै संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
निर्वाचन ऐन २०७४ ले थारु समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्धारित उक्त आधारभन्दा कम प्रतिशत थारु समुदायको लागि निर्धारण गरी प्रस्तावित विधेयकमा पदपूर्तिको व्यवस्था भएको छ ।
यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याएको थियो । जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खसआर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने निर्णय गरेको थियो ।