काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित संघीय संसद्का २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र काटेपछि उनीहरूको सांसद पदलाई लिएर अनेकौँ प्रश्न र अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । दुई दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सांसद पदबाट हटाउने ओलीको तयारी छ । त्यसैले यो स्पष्टीकरण पत्र कारबाहीसम्म अगाडि बढे यसले एमालेको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन्, संसद्मा सत्तासमीकरणको अंकगणितसमेत फेरबदल हुनेछ । एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे संसद्को समग्र अंकगणित बदलिन सक्छ, यद्यपि एमालेको अहिलेको विवादलाई हेर्दा कानुनी रूपमा यी सांसदलाई निलम्बन गर्न त्यति सहज छैन ।
२७ सांसद कारबाहीमा परे पनि र उनीहरूको पद सुरक्षित रहे पनि सत्तासमीकरणमा ओलीका लागि दुवैतर्फ उत्तिकै जटिलता छ । एकैपटक २७ सांसद कारबाहीमा परे ओलीले संसद्मा बहुमतका लागि त्यत्तिकै संख्यामा अन्य दलका सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ, जसपाको सिंगो पंक्तिले समर्थन नगरे यो सहज छैन । अर्कोतिर खनाल–नेपालसहितका २७ सांसदको पद सुरक्षित रहे उनीहरूले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो सरकार ढाल्न सक्ने भय ओलीमा छ । प्रतिनिधिसभाका जम्मा सदस्य २७५ जना हुन् । त्यसमध्ये एमालेका १२१, कांग्रेसका ६३, माओवादीका ५३, जसपाका ३४, राप्रपाको एक, जनमोर्चाको एक, स्वतन्त्र एक र नेमकिपाको एक सांसद छन् । तर, अहिले कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्, अफ्ताब आलम र विजय गच्छदार । यसो गर्दा कांग्रेसमा अहिले ६१ सांसद बाँकी छन् । अर्कोतिर, जसपाका पनि दुई सांसद निलम्बनमा छन्, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी । अहिले जसपामा ३२ जना सांसद बाँकी छन् । माओवादीका पनि चार सांसदको पद खाली छ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी । चार सांसद खाली भएपछि माओवादीसँग अब ४९ सांसद छन् । ४९ मध्ये पनि अग्नि सापकोटा सभामुख पदमा छन् । यसरी हेर्दा अहिले सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा २६७ सांसद छन् । मतदानमा बराबरको अवस्थामा मात्र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् ।
यदि एमालेका खनाल–नेपालसहितका स्पष्टीकरण सोधिएका २७ सांसदको पद खारेज भए प्रतिनिधिसभामा २४० सांसद रहन्छन् । २४० सांसद रहेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि १२१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अर्थात् सरकारले विश्वासको मत लिँदा होस् अथवा सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा, बहुमतले पास हुनका लागि १२१ जना सांसद जरुरी पर्छ । यदि खनाल–नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको पद गुम्यो भने एमालेमा १२१ बाट ९४ सांसद मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसो गर्दा सरकार टिकाउन अर्थात् ओलीलाई १२१ सांसद पुर्याउन थप २७ सांसदको जरुरी पर्ने देखिन्छ । जसपाको पूर्व राजापा समूह (जोसँग संसद्मा पार्टी एकताअगाडि १६ सिट थिए)ले समर्थन गर्दा पनि ओलीलाई थप ११ सांसदको खाँचो हुन्छ । एक–एक सिट रहेका नेपकिपा र राप्रपा ओलीसँग निकट छन् । एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीका लागि बहुमतका लागि सहज हुन्छ । जस्तो कि, हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ गरी ११० सांसद् छन् । यसमा जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद ओलीको विकल्पको पक्षमा रहेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा ११२ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमत अर्थात् १२१ पुर्याउन यो गठबन्धनलाई राजपाका थप नौ सांसद भए पुग्छ ।ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएको राजपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहमा १६ सांसद रहेको अनुमान छ । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन ओलीले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही नगरे उनीहरूले सत्तासाझेदारीमा सहयोग गर्ने विश्वासमा छ ।
संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसरी, विश्वासको मतका लागि पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । माओवादीले समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र नलेखेका कारण प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने विकल्पमा गएका छैनन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सक्नेछ । संविधानको धारा १०० (४) ले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’ पेस भएको उक्त प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको पद सकिन्छ । संविधानको धारा १०० (६) ले भनेको छ, ‘पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’ अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसमेत किटान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा समूह (पूर्वसंघीय समाजवादी) प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा छन् । उनीहरूले मंगलबार यस्तो प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोमबार नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएकी थिइन् । नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
