काठमाडौँ । निर्वाचित सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्दै नेकपा (एमाले)को झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन बुझाएको छ ।
खनाल–नेपाल पक्षले सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउँ भन्दै निवेदन दिएको हो ।
त्यस्तै, २०७५ जेठ २ गतेअघिकै नेकपा (एमाले) ब्युँताउने सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको आदेश कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने पनि निवदेनमा माग गरिएको छ । २७ जना सांसदका हकमा त्यस्तो आदेश माग गरिएको हो । निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदन ३ बजेपछि आएको र अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता भने नभएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले बुधबार निवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएकाले दर्ता नभएको बताए ।
निवेदन दर्ताका लागि माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
नेपाल पक्षले कानुन व्यवसायी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायतमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बिनाकारण स्पष्टिकरण सोधेको र बाँकी कारबाही रोक्न भन्दै नेपालपक्ष अदालत गएको हो । ओलीले २७ सांसद्लाई मंगलबार पत्र पठाउँदै जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए । उनले नेपाल पक्षधर नेताहरूलाई एमालेकै नाम र सूर्य चिह्न प्रयोग गरेर किन नयाँ पार्टी खोलेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए ।