योजनाबद्ध तरिकाबाट खुवालुङ नष्ट गर्ने सरकारी कदम खेदजनक : थुलुङ राई प्रतिष्ठान



काठमाडौं : थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानले विकासको नाममा खुवालुङ नष्ट नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिष्ठानले किराँती समुदायको मुन्दुमी आस्थाको केन्द्र खुवालुङ नष्ट नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष निर्कुधन राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ— ‘किराँती समुदायको आस्थाको केन्द्रलाई योजनाबद्ध तरिकाबाट नामेट पार्ने सरकारी कदम खेदजनक छ ।’

यसअघि नै प्रदेश सरकारबाट खटिएको विज्ञ टोलीले खुवालुङ जोगाएरै पनि जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिने राय पेश गरेको स्मरण गराउँदै प्रतिष्ठानले सबैखाले सांस्कृतिक सम्पदाहरु सबैको साझा रहेको बताएको छ । ‘बहुसांस्कृतिक विशेषता नेपालको मौलिकता हो । त्यसैले नेपालमा विद्यमान सबै विविधताहरुप्रति राज्यको तर्फबाट भेदभाव र पूर्वाग्रह नराखी समान रुपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैबीच प्रतिष्ठानले खुवालुङ नष्ट गर्नुको साटो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मागसमेत गरेको छ । विकल्प हुँदाुहँदै योजनाबद्ध रुपमा खुवालुङ नष्ट गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै प्रतिष्ठानले भनेका छ— ‘विकल्प हुँदाहुँदै विकासको नाममा योजनाबद्ध तरिकाले नियोजित रुपमा किराँती समुदायको आस्थाको केन्द्र खुवालुङलाई नष्ट गर्न पाइँदैन । बरु त्यसको संरक्षण गरी आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने रणनीति तयार गर्न सबै तहको सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत खुवालुङ फुटाउने नीतिगत योजना अघि सारेको भन्दै खासगरी किराँती समुदाय त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । बजेट भाषणको बुँदा नं. ३०४ मा ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भनिएको छ । उक्त बुँदाको यो वाक्यांश खुवालुङ फुटाउने उद्देश्यका साथ राखिएको सरोकारवाला, अभियन्ता तथा समुदायका अगुवाहरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।

यसअघि गत वर्षको फागुन ८ गते विराटनगरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुवालुङ फुटाएर जेटबोट चलाउने बताएका थिए । तत्पश्चात् किराँत समुदायले खुवालुङ फुटाउन नदिने बताउँदै विभिन्न चरणमा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । अभियन्ताहरुले सरकारको कदम खुवालुङ फुटाउने नभई संरक्षणार्थ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्