काठमाडौं– नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले नगरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश अस्वभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट सरकारको सिफारिसमा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेशपछि उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य रहेको बताएका हुन् ।
उनी भन्छन्– ‘यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।’
