काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन उपेन्द्र यादवलाई सुझाव दिएका छन् । जसपाको विवादबारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयबारे पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कानुन व्यवसायीहरुसँग आज परामर्श गर्दा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ, तर, बहुमत नै छ भने पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न यादव निर्वाचन आयोग जान सक्नेबारे सुझाव दिइएको अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले बताए ।
आयोगले जसपाको बारेमा कानुन, विधान र पद्धती मिचेर निर्णय गरेको र त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा जान सकिने भएपनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि फैसला हुन लामो समय लाग्न सक्ने सम्भावना भएकाले सिधै आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि निवेदन दिँदा हुने सुझाव यादवलाई दिएको उनले बताए ।
अर्का अधिवक्ता मिथलेशकुमार सिंहले पनि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्न सक्छ, सिधै संवैधानिक इजलासमा नै मुद्दा हाल्ने र यसको छिनोफानो चाँडो गर्ने गरि अगाडि बढ्ने भनि सुझाव दिएका छौंं ।’
पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई यो विषयमा राजनीतिक रुपमा पनि छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पुनः बसेर सल्लाह गर्ने प्रतिक्रिया दिएको अधिवक्ता ठाकुरले बताए ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका हाल रहेका पदाधिकारी नै कायम रहने निर्णय गरेपछि उपेन्द्र यादव रुष्ट रहेका छन् ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष यादवले एक अर्कालाई गरेको कारवाहीबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउँदा त्यसबारे आयोगले सो निर्णय गरेको हो । दुवै पक्षले गरेको कारवाही कानूनसम्मत नरहेको भन्दै आयोगले निवेदन पनि खारेज गरेको छ ।
पार्टीको अनुशासन उल्लघंन गरेको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कारवाही गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादव लगायतलाई कारवाही गरेका थिए ।
सो कारवाहीको बारेमा जानकारी गराउन आयोगमा दुवै पक्षले निवेदन दिएका थिए । त्यसै बारे आयोगले निर्णय गर्दा यस्तो निर्णय आएको हो ।
