जनकपुरधाम : प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गठन नगर्नुको आधार र कारण जनकपुर उच्च अदालतले मागेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले शुक्रबार प्रदेश सरकारको नाममा यस्तो कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले थपिएका मन्त्रीहरुको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको मागउपर भने आउँदो असार १६ गते उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दर्ता गराएका थिए । त्यस रिटको आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले सरकारलाई असार १६ गते अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो । अब सरकार असार १६ गते उपस्थित भइ मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे जवाफ दिनेछ । जसपामा विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई हटाएर काँग्रेसका क्रमशः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई सरकारमा समावेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
प्रदेशको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट एक जना रहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिला मात्रै रहेका छन् । प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या सात, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र पहाडी समुदाय सदस्य नौ जना रहे पनि प्रदेश सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
