काठमाडौं : नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने विदेशस्थित चारवटा कूटनीतिक नियोग लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन् । आउँदो एक महिनाभित्र थप ६ वटा नियोग खाली हुँदै छन् । तर सरकारले अझै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
नेकपा नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि नै छिमेकी भारत, नेपालीका प्रमुख रोजगार गन्तव्य युएइ र मलेसियामा राजदूत पद खाली थिए । बल्लतल्ल असार अन्तिम साता सरकारले राजदूत चयनको मापदण्ड तय गर्दै भारत र मलेसियाका लागि निलकण्ठ उप्रेती र उदयराज पाण्डेलाई सिफारिस गर्यो ।
तर उप्रेती संवैधानिक निकायको प्रमुख समेत भैसकेको कारण विवाद उत्पन्न भएपछि दुबै जनाको नियुक्ति प्रकृया अघि बढाईएन ।
परराष्ट्र सेवा र राजनीतिक गरि आधाआधा संख्या मिलाएर राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। कुटनीतिक मर्यादा बुझेको, स्नातक उत्तीर्ण र द्वीपक्षीय सम्बन्धबारे जानकार हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यसले राजदूतहरुको कार्यदक्षता कुटनीतिक प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सिफारिसको प्रकृया नै अघि नबढेपछि मापदण्ड पनि त्यसै अलपत्र छ ।
एक महिनापछि थाईल्याण्ड, फ्रान्स, कुबेत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा पनि राजदूतबिहिन हुँदैछन् । कार्यविधिमा पदाबिधि सकिनु ३ महिना अघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रकृया थाल्नु पर्ने ब्यवस्थाप्रति पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
राजदूतहरु राष्ट्रका प्रतिनिधि हुन् । तर महिनौंदेखि राजदूत नियुक्तिमा भैरहेको ढिलासुस्तीले सरकारले कुटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता राख्न नसकेको देखाउँछ ।
