काठमाडौँ : आगामि माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालनमा खटाइएका निर्वाचन अधिकृतहरुले थप सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश एक का निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्साल, धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश समेत रहेका प्रदेश २ का निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल, जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश एवं बागमती प्रदेशका निर्वाचन अधिकृत डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एवं निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका दाङका जिल्ला न्यायाधीश रीतेन्द्र थापा, सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा.राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिमका निर्वाचन अधिकृत एवं कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले आफूहरु अदालतमा कार्यरत रहेको र संविधान र कानुनद्वारा सुम्पिएको थप संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले न्यायाधीशले जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्युनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त गरिरहेको भन्दै कोरोन महामारीका कारण मुलुकले आर्थिक संकट व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा थप सेवा सुविधा वा कुनैपनि भत्ता नलिने बताएका हुन् । त्यसका लागि अतिरिक्त सुविधा नलिने उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । साथै उनीहरुले आफूहरुले निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगमा फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
