काठमाडौं : दलीय भागवण्डाको आधारमा सरकारले २८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष तोकेको छ। सत्तारुढ दलका जिल्ला नेताहरुलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराएर २८ जिल्लाका अध्यक्ष टुंगाइएको छ। २८ जिल्लाका अध्यक्षलाई शुक्रबार नियुक्तिपत्र थमाइएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला बनेका नियुक्त भएका थिए। कांग्रेसबाट निरौला अध्यक्ष बनेका थिए भने माओवादीको भागमा उपाध्यक्ष परेको थियो। आयोगको उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्काले नियुक्ति पाएका थिए। केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरी वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाएको थियो।
एमाले चितवनका नेता देवी ज्ञवालीले अध्यक्ष रहेको उक्त आयोग खारेज गरी आयोगको नाम परिवर्तन गरिएको छ।
पूर्व सरकारले २४३ जना एमाले कार्यकर्तालाई ७७ जिल्लामा नियुक्ति दिएको थियो। भूमिहिन दलित,सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यादेश सहित ओली सरकारले २०७६ को चैतमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोग गत साउनमा खारेज गरी भदौमा नयाँ नियुक्ति दिइएको थियो।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको ४ महिना पश्चात् २८ जिल्लाका अध्यक्ष तोकिएको छ। दलीय भागवण्डा नमिल्दा आयोगले सबै जिल्लामा अध्यक्ष तोक्न भने सरकारले सकेको छैन। केन्द्रमा ९ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जिल्ला तहमा भने ८ सदस्यीय कार्यसमिति हुनेछ।
आयोगलाई भूमिहिन दलित तथा सुकुम्वासीलाई एकपटक जग्गा वितरण गर्ने क्षेत्राधिकार छ। स्थानीय तह तथा नापी कार्यालयको समन्वय अनिवार्य गरिएको छ।
शुक्रबार नियुक्ति पाएका जिल्ला अध्यक्षहरुः
ताप्लेजुङ – कृष्णकुमार बस्नेत
इलाम – भरत बहादुर खत्री
ओखलढुंगा – अशोककुमार कार्की
पाँचथर– दिनेशकुमार लावती
झापा– तिलकसिंह पाण्डे
सुनसरी– भगिरत खात्वे
भोजपुर – दिलकुमार राई
उदयपुर– बलबहादुर तामाङ
काभ्रे – हरिबहादुर केसी
धादिङ– कृष्णप्रसाद अर्याल
तनहुँ – रामचन्द्र अधिकारी
कास्की – गंगाप्रसाद पोखरेल
बागलुङ– धर्मबहादुर कुँवर
लमजुङ – दामोदर अधिकारी
रुपन्देही– हरिबहादुर आचार्य
अर्घाखाँची– यादव घिमिरे
गुल्मी– राम मल्ल ठकुरी
प्यूठान– इमानसिंह खड्का
सुर्खेत– श्रीधर पौडेल
दैलेख – नयराम थापा
डडेलधुरा– शेरबहादुर भण्डारी
कञ्चनपुर– देवेन्द्रराज ढुंगाना
