काठमाडाैँ : नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा होटल आनन्द सञ्चालनका लागि भाडा सम्झौता गर्दा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूहबीच भएको उक्त सम्झौता खारेज गरी तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
धर्मशाला भाडामा लिई होटल सञ्चालनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा यस्तो सिफारिस गरेको हो । कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । संयोजक सुवेदीले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना सम्झौता गरिएको र बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई लक्षित गरी मापदण्ड निर्धारण भएकाले मिलेमतो हुन सक्ने बताए।
“बोलपत्र आह्वान गर्दादेखि सम्झौता गर्दासम्म मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ”, उनले भने, “धर्मशाला भाडामा दिँदा कोष रब तास समूहबीच भएको सम्झौता सर्तहरूको पालना भएको देखिँदैन । आफूखुसी बेडहरू र दररेट तथा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ ।” यस कार्यमा पदीय दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कोषका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । २०७६ साल वैशाख ३० गते धर्मशालालाई होटल बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कोषको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव सदस्य र कार्र्यकारी अधिकृत सदस्य सचिवमा रहने व्यवस्था छ । दुईपक्षीय सम्झौतामा एक राति ३५० रुपियाँ दररेटको ३९८ बेड बनाउनुपर्ने सर्त उल्लेख छ । तर, बतास समूहले उल्टै बेड सङ्ख्या घटाएर १५० बनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
