काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बैठकपछि बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका कुरा संशोधन गर्न सुझाएको जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएका छन्, कानुनविद्का सुझावबारे जानकारी दिँदै कार्कीले भने, ‘संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका भए त्यो हदसम्मका कानुनी व्यवस्था अमान्य हुन्छन् । कानुनविद्हरुबाट त्यही बमोजिम कानुन संशोधन गर्ने सुझाव आएको छ ।’
सञ्चार मन्त्री कार्कीले पाँच दलीय गठबन्धन सरकार संविधानको भावना अनुसार निर्वाचन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
‘हामी यो संविधानको भावना र स्प्रिट अनुसार चल्छौं । संविधानको भावना अनुसा काम गर्छौँ, त्यसमा तपाईंहरु ढुक्क भए हुन्छ’, उनले भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्वाचन गर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै निर्वाचन संविधानअनुसार नै गर्न हामी तयार छौँ ।’
बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्को सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए ।
त्यस्तै बैठकमा सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्था नै मुख्य भएकाले आवश्यकताअनुसार संसद्बाट संविधानबमोजिम कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए । ‘मुख्य कुरा संविधानको व्यवस्था हो । संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्षको हुने परिकल्पना गरेको छ । त्यसआधारमा वैशाखमा निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने असोजमा चुनाव भएका स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दैन । असोजको मितिलाई आधार मान्ने हो भने बैशाखमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहको कार्यकाल बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले यही जटिलता औंल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कार्यकाल सकिएपछि के हुने ? भन्ने व्यवस्था कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जसरी प्रदेश र केन्द्रको सरकार कामचलाउ हुन्छ, स्थानीय सरकारको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । मुख्यतः संविधानबमोजिमको ऐन बन्नु जरुरी थियो । अहिलेको हाम्रो कानुन संविधान प्रतिकुल जस्तो छ ।’