हेटौंडा : प्रदेश–३ मा अपांगता भएका ६० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। राष्ट्रिय अपांगता महासंघका अनुसार प्रदेश–३ मा ९८ हजार अपांगता भएका ब्यक्ति रहेकामा ४० प्रतिशत मात्र विद्यालय जाने गरेको महासंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
साथै अपांगता भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्। विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनाको मुख्य कारण पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या रहेको बताइएको छ।
सरकारी स्तरबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु नारामा मात्र सिमित रहेको र विभिन्न किसिमका भेदभावका कारण अपांग बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन्। राष्ट्रिय अपांग महासंघद्वारा प्रदेशस्तरीय विभिन्न मन्त्रालय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था एवं सरोकारवालासँग आइतबार गरिएको समन्वय बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो।
राज्यले कुनै पनि नीति तथा कार्यविधीमा अपाङ्ता भएका व्यक्ति एवं संस्थालाई नसमेटेको र औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र शिक्षा रोजगारी र सीपमूलक तालीम दिनुपर्नेलगायत विषयमा पनि यहाँ आयोजित एक छलफलमा जोड दिइएको थियो।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले भेदभाव नगरेको स्पष्ट गरे। अपांग महासंघ प्रदेश–३ का अध्यक्ष अस्मिन लम्सालले राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्धता नभएसम्म अपांगको हकहितको सुरक्षा नहुने बताए।
त्यसैगरी अस्मिता नेपालकी अध्यक्ष आरती पाठकले घर नै अपांगमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले राज्य तथा स्थानीय निकायले निर्माण गर्ने विकासका पूर्वाधारदेखी लिएर विद्यालयसम्म अपांगमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अपांग बालबालिका जस्तै अपांग बालबालिकाका लागि पनि खेल्ने र घुम्ने स्थान महत्वपूर्ण हुने भएकाले बाल उद्यानहरु पनि अपांगता भएका बालबालिकाले समेत खेल्न पाउने हुनुपर्नेमा जोड दिए।
