जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले हालेको संशोधन फिर्ता नलिने अडान राखेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संकटमा परेको छ।
सत्तारुढ दल राजपाका पाँच जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन दर्ता गराएका थिए। जसमध्ये राजपा सचेतक परमेश्वर साह र महासचिवसमेत रहेका मनिष सुमनले संशोधन फिर्ता लिएका छन् भने डा.रीना यादव, विक्की यादव र नेत्रविक्रम साहले भने संशोधन फिर्ता लिएका छैनन्।
गठबन्धन दलकै सांसदहरूले संशोधन फिर्ता नलिने अडान राखेपछि सामन्य बहुमतले समेत नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा संशय उत्पन्न हुँदा लालबाबु नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाउन सरकारका मन्त्रीहरू हारगुहार लगाइ रहेका छन् भने राजपाको शीर्ष नेतृत्वबाट समेत दबाब दिलाउने काम भइरहेको बुझिएको छ।
संशोधन फिर्ता नलिने राजपा सांसदहरूको अडान
राजपाका असन्तुष्ट सांसदहरूले आइतबारसम्म आफूले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिएका छैनन्। गठबन्धन दलबाटै संशोधन दर्ता भएपछि राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरू जनकपुरसम्म पुग्नु परेको छ।
अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिलकुमार झासहित सदस्यहरू महन्त ठाकुर, शरत सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरू जनकपुर पुगेका छन्। अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूलाई फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्। तर उनीहरूले यथास्थितिमा संशोधन फिर्ता लिन नसकिने जबाब फर्काएको बताइएको छ।
सरकार जनतामूखीभन्दा पनि क्षेत्रमूखि भएको, नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमूखी भएको लगायतका असन्तुष्टिहरू राख्दै आफूहरूले संशोधन दर्ता गराएको र यी कुराहरू सम्बोधन नभएसम्म कुनै हालतमा फिर्ता नलिने उनीहरूले बताएका छन्।
राजपाकी डा.रीना यादवले नीति तथा कार्यक्रमाथि १८ वटा संशोधन दर्ता गराएकी छिन्। संशोधन फिर्ता लिन दबाब आइरहेपनि जनताको सरोकारसँग सम्बन्धित आफूले उठाएको कुरा सम्बोधन नभएसम्म फिर्ता नलिने उनले बताइन्।
‘मैले जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय संशोधनमा राखेको छु,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै डा.यादवले भनिन्,‘फिर्ता लिन दबाब आइरहेको छ। तर त्यतिकै फिर्ता लिने सकित्र।’ संशोधनबारे आधिकारिक व्यक्तिले कुरा नगरेर अन्य व्यक्तिहरू कुरा गरिरहेको भन्दै उनले उनीहरूसँग कुरा गरेर फलदायी नहुने स्पष्ट पारिन। नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमुखी नभएर प्रदेशमुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी राजपाकै अर्का सांसद विक्की यादवले पनि बल सरकारको कोर्टमा रहेको भन्दै आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन नभएसम्म संशोधन फिर्ता नलिने बताएका छन्। संशोधन फिर्ता लिन शीर्ष नेतृत्वबाट व्यापक दबाब रहेको उनले जिकिर गर्दै सांसद यादवले भने,‘हामीले निजीगत भन्दा समग्र प्रदेशको कुरा उठाएको शीर्ष नेतृत्वलाई भनेका छौँ।’
सरकारले तँपाईहरुको माग सम्बोधन नगरे के गर्नुहुन्छ भत्रे जिज्ञासामा सांसद यादवले भने,‘ यो विषय अब सरकारको हातमा छ। हामीले उठाएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिए संशोधन फिर्ता हुन्न्।’ त्यसो भए भोटिङ भए विपक्षमा मत हाल्नु हुन्छ भत्रे प्रश्नको उत्तरमा ‘यो कुरा सरकारले सोच्नुपर्ने हो, तर हाम्रो कुरा समावेश नगरिए संशोधन फिर्ता लिँदैनौँ,’ सांसद यादवले भने।
यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित
सत्तारुढ दलकै असन्तुष्ट सांसदले मतदान नगरे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ हुने विपक्षी दलको विश्लेषण छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपालाई सामान्य बहुमत छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपाको ३४ र काँग्रेसको १९ सांसदसहित ५३ जना सांसद छन्।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले मतदान नगरेको अवस्थामा सरकारलाई बहुमत पु¥याउन चुनौती देखिएको छ।
सांसद फकाउँदै सरकार
नीति तथा कार्यक्रम कुनैपनि हालतमा पारित गराउन लागि परेको सरकार बिच्किएका सांसदहरूलाई फकाउन कसरत गरिरहेको छ। कतिपय मन्त्रीका साथै आबद्ध दलका नेताहरू मार्फत ती सांसदहरूलाई मनाउने काम भइरहेको स्रोतले जनायो। जनकपुर बाहिर रहेका सांसदहरूलाई सोमबार जसरी पनि भोटिङको लागि उपस्थित हुन भनिएको छ।
