काठमाडौं । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन)ले आफ्ना विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने भएको छ ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार प्रदान गरे पनि मस्यौदा सामुदायिक वन समूह र उपभोक्ता विरोधी बनाइएको महासंघको दाबी छ । वन ऐन २०७६ विपरित सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावली सामुदायिक वन अधिकार विरोधी रहेको महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् ।
उनले द नेपालटपसँग भनिन्, ‘समुदाय र अन्य सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकतर्फी ढंगमा तयार गरिएको मस्यौदाको कुनै अर्थ छैन । जनताको सहभागिता बिना कानुन बनाउने छुट सरकारलाई छैन, यस्तो कदम विरुद्ध हामी निरन्तर आन्दोलनमा रहन्छौ ।’
महासंघले मस्यौदामा भएको त्रुटि सच्याउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य रोक्न, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह माथि लगाइएको तेहेरो कर खारेज गर्न र वन पैदावार उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ । यस्ता समस्याबारे वन मन्त्रालय, वन विभाग, जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायको ध्यानाकर्षण गराइए पनि मन्त्रालय र मातहतका निकाय गम्भीर नभएका महासंघको आरोप छ ।
वन विभाग परिसरमा भएको प्रर्दशनका क्रममा भएको प्रहरी धरपकड र हस्तक्षेप विरुद्ध सरकारले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने महासंघका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले बताए । मंगलबार वन तथा भूसंरक्षण विभाग अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका फेकोफोनकर्मीलाई प्रहरीले धरपकड गरेर दुई घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
फेकोफोन अध्यक्ष पाठक, महासचिव शाही, सचिव ठाकुर भण्डारीसहित १४ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारले तोकेको कोभिड मापदण्ड पालना गर्दै शान्तिपूर्ण ढंगमा विरोध प्रर्दशन गर्दा हस्तक्षेप हुनु मानव अधिकार माथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले घटनाको आलोचना गरेका छन् ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ, पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघ, प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र लगायतका संघ संस्थाले आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । काठमाडौंसहित प्रत्येक जिल्लाका वन कार्यालयमा हरेक दिन विहान साढे ९ देखि एक घण्टा विरोध प्रर्दशन जारी रहने बताइएको छ ।