काठमाडाैं : सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरु अमेरिकी अनुदानको एमसीसीका विषयमा उत्पन्न आशंका निवारण गर्दै त्यसलाई संघीय संसद्बाट पारित गर्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेका छन्। एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रष्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएका प्रश्नमा यसअघि नै एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा थप केही आशंका भए त्यसमा स्पष्ट भएर अघि बढ्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । ‘कि सम्झौतामा रहेको योयो बुँदा आपत्तिजनक छ, त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन भन्न सक्नुपर्यो । होइन भने अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट भएपछि प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्यो,’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रघात भयो भनेर उफ्रेर मात्र हुँदैन ।’
एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तरगत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने जस्ता विषयमा यसअघि नै उसले स्पष्ट पारिसकेको ती नेताको दाबी छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
