काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको स्वार्थका कारण नेपाल प्रहरीको लेखापालको सरुवा प्रभावित बनेको छ । प्रहरी कार्यालयका लेखापालहरूको ८ महिना अगाडि नै हुनुपर्ने सरुवा गृहमन्त्री खाणको स्वार्थकै कारण अझैसम्म हुन नसकेको स्रोत बताउँछ।

कार्यालय लेखापालहरूको सरुवा सामान्यतः प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा हुने गर्छ। तर, गएको असार मसान्तमा लेखापालहरूको सरुवा भएन। समयमै हुनुपर्ने लेखापालको सरुवामा गृहमन्त्री खाणको पारिवारिक ‘कनेक्सन’ जोडिएपछि सरुवा लम्बिन गएको स्रोतको भनाइ छ। सरुवा नहुँदा पुरानो ठाउँमा नयाँले जान पाएका छैनन् भने कतिपय खाली रहेका ठाउँमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन ब्युरो बबरमहलको कार्यालयमा लेखापाल पद रिक्त छ । त्यहाँ कार्यरत लेखापाल राष्ट्रसंघीय मिसनमा गएपछि पद रिक्त भएको हो । मानव बेचविखन ब्युरो बबरमहलको कार्यालय लेखापालमा सीता सिंह थिइन्। उनी यूएन मिसनमा गएको आधा महिना पुग्न लाग्यो।

लेखापाल सिंह बाहिर गएपछि उनको ठाउँमा अहिलेसम्म कसैलाई खटाइएको छैन, पद खाली छ । यसरी सरुवा हुने समयावधि नाघिसक्दा पनि लेखापालहरूको सरुवामा कतैबाट पनि तदारुकता देखाइएको छैन बरु उल्टै ढिलाइ गर्न गृह मन्त्रालयबाट ठाडो निर्देशन दिइएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । प्रहरी स्रोतको दाबी छ, मन्त्रीकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा सघाउ पु¥याउन प्रहरी मुख्यालयले नयाँ कार्यविधि बनाएर सरुवा निकाल्ने बहाना बनाएको छ। बाहिर जे भनिए पनि भित्री रूपमा भने सरुवा १ वर्षसम्म आलटाल गर्न गृहमन्त्रीकै निर्देशन रहेको स्रोत बताउँछ।

यसको सिधा अर्थ हो– उच्चतहको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ कारणले यो सरुवा रोकिएको छ, जुन प्रहरीभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप पुष्टि गर्न काफी छ । अझ प्रहरी मुख्यालयमा यो विषयमा त निकै चर्चा हुने गरेको छ । यद्यपि, यो सरुवा गृह मन्त्रालयबाट भने हुँदैन ।

के छ नीति ?

प्रहरीको पीसीसी बैठकबाट लेखापालहरूको समयावधि निर्धारण गरिएको छ । खासगरी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालामा प्रहरीको पीसीसीको बैठकबाट कार्यालय लेखापालहरूका लागि प्रशासनबाट आर्थिक प्रशासनतर्फ जाँदा ६ वर्षसम्म कार्यरत रहन पाउने नीति बनाइयो ।

त्यसपछि त्यही नीतिअनुरूप लेखापालहरूको सरुवा हुन थाल्यो । पुनः त्यसपछि यो नीतिलाई अझ खुकुलो बनाइयो पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालको पालामा । उनी आईजीपी छँदा पीसीसीको बैठकले महिलाको हकमा ८ वर्ष र पुरुषको हकमा ६ वर्ष नै थाँती राखी परिमार्जित भयो । नेपाल प्रहरीको पीसीसीमा एसएसपीदेखि आईजीपीसम्म रहने व्यव्वस्था छ, जसको अध्यक्ष आईजीपी रहन्छन् । यस निर्णयमा त्यसपछि कुनै परिमार्जन भएको छैन, जुन नीतिबमोजिम ६ वर्षदेखि लेखापालमा कार्यरतहरू पुनः प्रशासनतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ तर यसो भएन । ८ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि लेखापालहरूको सरुवा नहुनुका पछाडि मूलतः यही कारण रहेको एक जना लेखापालको भनाइ छ।

उनले भने, ‘लेखापालको सरुवा हुने हो भने ६५ जना लेखापालहरू आर्थिक प्रशासनबाट पुनः प्रशासनतर्फ फर्किनेछन्, किनकि पीसीसीको बैठकको यही निर्णय छ । तर, उनीहरूले आर्थिक प्रशासन अझै छाड्न चाहेका छैनन् र त्यही पदमा रहिरहनका लागि ती सबैले आफ्नो सेटिङ गरेका हुन् । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको त्यो सेटिङका कारणले सरुवा रोकिएको हो । ‘प्रशासनतर्फ फर्किने लेखापालहरू आफ्नो सेटिङ मिलाइसकेपछि गृहमन्त्री खाणबाट तत्काल सरुवा नगर्न आदेश आएको थियो’, उनले भने । यो एक वर्ष पूरा भएपछि नै सरुवा निस्किने उनको ठोकुवा छ ।

कोसँग छ सेटिङ ?
प्रहरी मुख्यालयले लेखापालहरूको सरुवा समयमै निकाल्न तयारी गरेको थियो। त्यो जानकारी पाएपछि पुनः प्रशासनतर्फ फर्किने ६५ जना लेखापालहरूले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आपसमा छलफल गरे। त्यसपछि उनीहरूले निधो गरे– अब जसरी हुन्छ, त्यो जुक्ति अपनाएर एक वर्षसम्म पदमा रहिरहने । प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यही नीतिबमोजिम त्यसमध्ये केही लेखापालले गृहमन्त्री पत्नी मन्जु खाणसँग भेटघाट गरे । स्रोत भन्छ, ‘त्यो भेटघाटमा गृहमन्त्री पत्नी खाणडलाई सरुवा ननिकाल्न राजी गराइयो, जुन कारणले लेखापालहरूको सरुवा रोकियो।’ स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री पत्नीले सरुवा नगर्न अडानमा देखिएपछि लेखापालहरूको सरुवा धकेलिँदै गएको छ ।

यो सबै आर्थिक चलखेलका कारण मात्र भएको स्रोतको ठोकुवा छ । तर, नेपाल प्रहरी मुख्यालयले यो सरुवा ठूलो विषय नरहेको जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले यो ठूलो समाचार नरहेको जनाए। ‘लेखापालहरूको सरुवा विभागीय नीतिअनुसार हुन्छ’, उनले भने, ‘जब त्यो आवश्यकता हुन्छ, त्यसबेला निस्किन्छ ।’ नेपाल प्रहरीमा करिब २०० जनाको हाराहारीमा लेखापालहरू कार्यरत छन् ।