काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको काँधमा देशको आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी छ। जनतासँग सबैभन्दा नजिक भएर काम गर्ने प्रहरी सङ्गठनमा पछिल्लो समय राजनीतीकरण बढ्दै गएको छ। प्रहरीभित्रको ससाना विषयमा पनि खुलेआम उच्च तहको राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ, जुन चिन्ताजनक र गम्भीर विषय बनेको छ ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि प्रहरीको साख मात्र खस्केको छैन, प्रहरी मुख्यालय नक्सालबाट बालुवाटार सरेको चर्चा प्रहरीवृत्तमै चल्न थालेको छ । प्रहरी मुख्यालयका एक जना प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीवृत्तमा कतिसम्मको चर्चा छ भने, पछिल्लो समय प्रहरी मुख्यालय मात्र नक्सालमा छ, यसको रिमोट भने बालुवाटारमा छ, बालुवाटारमा बसेर रिमोर्टबाट जे बटम थिचिन्छ, मुख्यालयमा त्यही दृश्य आउँछ ।’ प्रहरीभित्रको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप ती अधिकारीको भनाइमा मात्र केन्द्रित छैन, पछिल्ला धेरै घटनाक्रमले पनि प्रहरी सङ्गठन अहिले प्रहरी महानिरीक्षकबाट नभएर बालुवाटारबाट चल्न थालेको देखाइरहेको छ।

यसका कारण प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री निरीह बन्न पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रहरी सङ्गठनलाई नै ध्वस्त बनाउने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक थापा त्यसको प्रतिवादमा उत्रन सकेका छैनन्। कारण– उनको ल्याकतबाट प्रतिवाद गर्न त्यति सजिलो छैन, जुन कारण उनी मौन नै बसेका छन् ।

हस्तक्षेपका २ उदाहरण

प्रहरीमा सिधै बालुवाटारको हस्तक्षेप बढ्दै गएको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थपको निर्णय । नयाँ आईजीपीमा आफू निकटकाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि यसमा खुलेरै राजनीतिक चलखेल भयो । अहिलेका अधिकांश एआईजीहरू आईजीपी थापासँगै अनिवार्य अवकाश हुँदै छन्।

त्यही कारण पनि नयाँ आईजीपीका लागि आफ्ना निकटकालाई ल्याउन बालुवाटारबाटै चलखेल गरियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका नजिककाहरूसँगको पहुँचकै आडमा थप ३ एआईजीहरूको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भयो । एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापामा मात्र भावी आईजीपीको दाबेदारी रहेका बेला राजनीतिक चलखेलका कारण ३ एआईजीहरूको दरबन्दी थप भयो।

जबकि,तत्काल एआईजीहरूको यो दरबन्दी आवश्यकता थिएन । एआईजीहरूको दरबन्दी थप्दा पनि नक्सालमाथि बालुवाटार हाबी भएको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘यसबाट पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ, प्रहरी मुख्यालयमा बालुवाटारको सिधा हस्तक्षेपबारे’, एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘तर पनि आईजीपी थापाले बाह्य हस्तक्षेपको डटेर डिफेन्स नगरी पद मात्र जोगाउन जुटेका जस्तो देखिन्छ ।’ यही कारण प्रहरी सङ्गठनको साख गिर्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ । प्रहरी सङ्गठन अन्यत्रबाटै चलेको अर्को उदाहरण हो– अहिले रोकिएका प्रहरी निरीक्षकदेखि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकका सरुवा । नियमित हुनुपर्ने सरुवा अहिले लामो समयदेखि रोकिएको छ । प्रहरी मुख्यालयको नीतिअनुसार कार्यालय प्रमुखले बढीमा एक वर्षसम्म एउटा ठाउँमा काम गर्न पाउनेछन्। तर, अहिले त्यो नीतिको नै खुलेआम धज्जी उडाइँदै छ। कारण– अहिले प्रहरी निरीक्षकदेखि एसएसपीसम्मका सरुवा हुन सकेको छैन ।

‘आफ्नालाई ठाउँमा ल्याउने राजनीतिकस्तरबाटै होडबाजी चलेपछि नियमित हुनुपर्ने सरुवा पर धकेलिँदै गएको छ’, एक अधिकृत सुनाउँछन् । समयमै सरुवा नुहँदा १८–२० महिनादेखि प्रहरी अधिकारीहरू एउटै ठाउँमा काम गर्न बाध्य छन् । यद्यपि, यो सङ्गठनको हितमा भने होइन । पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्लका अनुसार समयमै सरुवा भएन भने त्यसले सङ्गठनलाई क्षति नै पुर्‍याउँछ । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा यसबाट सङ्गठनमा भ्रष्टचार मौलाउँछ भने अर्को, काम गर्ने अफिसरले काम गर्ने ठाउँ नपाएपछि उसको मनोबल घट्छ, जसबाट सङ्गठनलाई नोक्सानी हुन्छ ।’
‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा बालुवाटार
प्रहरीभित्रका अन्य ससाना काममा पनि बालुवाटारको चासो बढ्दो छ, जुन नहुनुपर्ने हो । तर, आईजीपीलाई निरीह बनाएर प्रहरी सङ्गठन सिधै बालुवाटारबाट चलाउन थालिएको छ । सरुवामा मात्र नभई बढुवामा पनि उत्तिकै राजनीतिक हस्तक्षेप छ । सरुवामा मात्र बालुवाटार हाबी भएको छैन, बढुवा प्रक्रियामा पनि नक्साल निरीह छ ।

बालुवाटारले चाहेका अधिकारीहरूको नियमावली मिचेर बढुवा भइरहेको छ । एक जना प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरी मुख्यालय पनि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति चिन्तित छ ।
किन हुन्छ राजनीतिक हस्तक्षेप ?
नेपाल प्रहरी नियम, कानुन पालना गराउने निकाय हो । गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा उभ्याउँछ । र, दोषीलाई सजाय दिलाएर कानुनी राज्यको आभास गराउँछ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यसको खेल यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी मल्ल भन्छन्, ‘समाजमा धेरैथरिका मान्छे हुन्छन्, सबै राम्रा हुँदैनन् । तर, राजानीति गर्नेले सबैलाई हेर्नुपर्छ अनि ऊ सफल हुन्छ । हो, त्यही कारणले गलत गर्नेलाई जोगाइदिनुपर्छ । र, त्यो काम प्रहरीले गर्छ । आफ्नो प्रहरी भएन भने कार्यकर्ता जोगाउन सकिँदैन ।’ त्यसैले गर्दा पनि प्रहरी सरुवा, बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको मल्लको भनाइ छ ।

त्यसका अलावा आफ्नो नजिकका प्रहरी अधिकारी भए भने कानुनको सहयोगमा विपक्षीलाई तह लगाउन पनि पाइने हुँदा प्रहरीतर्फ राजनीतिकस्तरबाट खुलेरै हस्तक्षेप हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ।
समग्रमा, प्रहरी आफ्नो हातमा रह्यो भने जे पनि गर्न पाइने सोचले पछिल्लो समय उच्चस्तरबाटै नेपाल प्रहरीमा राजनीतीकरण बढेको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
यस कारण मौन आईजीपी
नेपाल प्रहरीका आईजीपी थापा शालीन र बौद्धिक मानिन्छन् । तर, उनको मौनताले प्रहरी सङ्गठनको हरेक गतिविधिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको गुनासो प्रहरी सङ्गठनभित्रै बढेन थालेको छ । यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालादेखि भएको हो । त्यसबेलादेखि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहँदा पनि उनी मौन बस्दै आएका छन् । कारण– उनी अहिले विवादमा पर्ने भन्दा कार्यकाल चुपचाप बिताउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

अबको २ महिनापछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी वैशाखको दोस्रो सातामा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।त्यसैले अहिले प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ– अहिले ‘आईजी सा’ब विवादमा नआएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न मात्र लाग्नुभएको छ ।’ प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार मूलतः यही कारणले जति राजनीतिक हस्तक्षेप बढे पनि उनी मौनझैँ बसेर समर्थन जनाइरहेका छन् । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने यो आरोप सत्य नरहेको जनाएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले बालुवाटारको सङ्गठनमा कुनै पनि हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बरु सङ्गठनले उल्टै माया पाइरहेको छ, किनकि ३ जना एआईजीको दरबन्दी थप भएको छ । यो भनेको बालुवाटारको हस्तक्षेप नभई माया हो ।’ बालुवाटारबाट शून्य हस्तक्षेप रहेको प्रहरी प्रवक्ता केसीको दाबी छ ।