काठमाडौं  । नेपालको वैज्ञानिक कृषि प्रणाली कागजपत्र र योजनामा सीमित भएको देखिएको छ । सही रूपमा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अभ्यास नहुँदा बर्सेनि कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि नभएको तथ्याङ्कले देखिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षदेखि हालसम्म कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा फरक आएको छैन ।

सरकारले २०१३ सालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्दा नै उन्नत प्रविधिको माध्यमबाट कृषि विकास गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थियो । तर, सरकारी योजना र नीतिअनुसार नेपालमा भइरहेको वैज्ञानिक कृषि प्रणालीबाट उत्पादन वृद्धि भएको तथ्याङ्क पाइँदैन ।

सरकारले बनाएको योजना वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार कृषिको उत्पादन ४ गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयको विगत १० वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा उत्पादन हुने मुख्य कृषिबालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा भिन्नता आएको नपाइएको हो ।
कृषि मन्त्रालयको सन् २०१०/०११ को तथ्याङ्कअनुसार १४ लाख ९६ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानको उत्पादन ४४ लाख ६० हजार २७८ मेट्रिक टन थियो भने उत्पादकत्व २ दशमलब ९८ प्रतिशत थियो ।

त्यसको ९ वर्षपछि अर्थात् २०१९/०२० तथ्याङ्क हेर्दा १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपेकामा ५५ लाख ५० हजार ८७८ सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ भने उत्पादकत्व ३ दशमलब ८० प्रतिशत छ । २०१०/०११ र २०१९/०२० को तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा धानको उत्पादकत्व जम्ममा ० दशमलब ८२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको पाइन्छ । यसैगरी विगत १० वर्षको मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्दा २०१०/०११ मा ९ लाख ६ हजार २५३ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मकै रोपेकामा २० लाख ६७ हजार ५२२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने उत्पादकत्व २ दशमलब २८ प्रतिशत थियो ।

यस्तै, त्यसको ९ वर्षपछि २०१९/०२० ९ लाख ५७ हजार ६५० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मकै रोपेकामा २८ लाख ३५ हजार ६७४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको र २ दशमलब ९६ प्रतिशत उत्पादकत्व रहेको देखिन्छ । २०१०/०११ र २०१९/०२० सँग मकैको उत्पादकत्वको तुलना गर्दा जम्मा ० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । २०१०/०११ मा २ लाख ४४ हजार १०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३२ लाख ३ हजार ५६३ मेट्रिक टन तरकारीको उत्पादन भएको थियो भने उत्पादकत्व १३ दशमलब १२ प्रतिशत भएको थियो । २०१९/०२० को तथ्याङ्क हेर्दा २ लाख ८१ हजार १३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३९ लाख ६२ हजार ३३८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ भने १४ दशमलब ०९ प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ ।

२०१०/०११ मा उत्पादन भएको तरकारी र २०१९/०२० मा उत्पादन भएको तरकारीसँग तुलना गर्दा १० वर्षपछि जम्मा ० दशमलब ९७ प्रतिशत मात्र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ । २०१०/०११ भन्दा २०१९/०२० मा तरकारी उत्पादन गरेको क्षेत्रफल वृद्धि भएको हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिएको हो । कृषि मन्त्रालयको एक दशकको तथ्याङ्क केलाउँदा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको पाइँदैन ।

यस्तो किन भएको होला त ? कृषिविज्ञ भैरवराज कैनीका अनुसार सही रूपमा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अभ्यास नहुँदा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्नेजति नबढेको हो । ‘वैज्ञानिक कृषि प्रणालीबाट खेती गर्दा एक भागबाट ४ भाग बढी उत्पादन वृद्धि हुनुपर्ने थियो’, उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कागजपत्रमा बढी प्रथामिकता दिएर कृषकलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था नगर्दा नेपालको कृषिजन्य उत्पादन झन्झन् घट्दै गएको हो ।’

वैज्ञानिक कृषि प्रणालीका विषयमा नीतिगत रूपमा समेटिएअनुरूप संरचना बनाउन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा खासै वृद्धि नभएको पनि कृषिविज्ञ कैनीको ठम्याइ छ । सरकारले कागजपत्रमा जसरी कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यसअनुसार व्यवहारमा प्राथमिकता नदिँदा उत्पादनमा वृद्धि नभएको उनी बताउँछन् ।

छैन मल-जल, भर विदेशी प्रविधिको

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि केही नयाँ प्रविधिको प्रयोग भए पनि अन्य देशको तुलनामा कृषि एकदमै पछाडि परेको कैनी बताउँछन् । आवश्यक सबै प्रविधि बाहिरबाट आयात गरिरहेको रहाम्रो भौगोलिक बनावटअनुसार नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको कृषि संरचना हेर्दा विगतको भन्दा कमजोर भएको पनि कृषि विज्ञ कैनीको ठहर छ । ‘वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा जाँदा कृषि क्षेत्रको समस्या र किसानका समस्या कम हुँदै जानुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन बरु विगतदेखिका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । किसानले समयमा मल नपाउनु, उन्नत जातका बिउ नपाउनु यस्ता समस्याका केही उदाहरण हुन्’, कैनी सुनाउँछन् ।

सिँचाइको कुरा गर्दा कृषकले आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपरेको छ । जुन वर्षमा कृषकलाई मौसमले साथ दिन्छ, त्यस वर्ष उत्पादनमा वृद्धि भएको हुन्छ । सही रूपमा वैज्ञानिक प्रणालीको प्रयोग भएर खेती भएको भए कृषकले आकाशे पानीका भरमा खेती गरेर मलको लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नरहने उनको बुझाइ छ ।

‘जबसम्म सरकारले कृषकलाई समयमा जल र मलको राम्रो व्यवस्था गर्न सक्दैन, तबसम्म वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र प्रविधिका कुरा जति गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कृषि उत्पादनमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन’, कैनीको भनाइ छ । पछिल्लो समय तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भएको छ तर त्यो पनि कृषकले सही रूपमा प्रयोग गर्न जानेका छैनन् । सरकारले परम्परागत कृषि पेसालाई सही रूपमा वैज्ञानिक प्रणालीबाट गराउनको लागि कृषकलाई लागि तालिम, शिक्षा र सूचना पनि सही रूपमै दिन नसकेको कृषिविज्ञ कैनीले देखेका छन् ।

बिउको आयात बढ्दो

पछिल्लो समय देशमा बिउको आयात बढ्दै गएको छ । किउ-बजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख २५ हजार ९७९ रुपैयाँको बिउ आयात भएको छ । यसमा धानको बिउ मात्र १ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ९९ हजार २६७ रुपैयाँको आयात भएको छ । यसैगरी मकैको बउि ५१ करोड ६ लाख ८५ हजार ५९ रुपैयाँको आयात भएको छ भने तरकारीको बिउ ५४ करोड ८१ लाख ४१ हजार ६५३ रुपैयाँको आयात भएको छ ।

बिउ–बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनुप्रसाद प्रसाईंले पछिल्लो समय ठिमाहा किउको आयात बढ्दै गएको जानकारी दिए । प्रसाईंले किसानको मागअनुसार स्वदेशमा जन्नत जातको बिउ उत्पादन गर्न नसक्दा बर्सेनि बिउको आयात बढ्दै गएकोे बताए । मकैमा सय प्रतिशत ठिमाहा जातको बिउ आयात हुन्छ भने धानको ९० प्रतिशत त्यस्तो बिउ आयात हुन्छ । यसैगरी हरियो तरकारीमा हाइब्रिड जातको बिउ आयात हुन्छ । हालसम्म नेपालमा धान, मकै र गोलभेँडा गरी ३ वटा जातको मात्र हाइब्रिड बिउ उत्पादन हुन सकेको प्रसाईं बताउँछन् ।

उनका अनुसार हालसम्म नेपालमा एउटा गोलभेँडा सिर्जना, गोलभेँडा खुमल १ र गोलभेडा खुमल २ जातको हाइब्रिड बिउको विकास भएको छ । गोलभेँडा खुमल १ र गोलभेँडा खुमल २ जातको हाइब्रिड बउिको विकास भर्खरै मात्र भएको हो । बिउ-बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा मकैका ७ वटा हाइब्रिइ बिउ गौरभ हाइब्रिड, रामपुर हाइब्रिड १०, रामपुर हाइब्रिड ८, रामपुर हाइब्रिड ६, रामपुर हाइब्रिड ४, रामपुर हाइब्रिड २ र खुमल हाइब्रिड मकै २ को विकास भएको छ ।

धानका २ वटा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ एफ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ एफ जातका बिउको विकास गरेको छ ।यसरी नेपालमा अत्यन्त सीमित बिउको विकास भएको देखिन्छ । स्वदेशमा विकास भएको हाइब्रिड जातको बिउ किसानको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा बर्सेनि बीउको आयात बढ्दै गएको केन्द्रका प्रमुख प्रसाईंको भनाइ छ ।

प्रसाईंले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बिउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी पनि दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा गुणस्तरीय बिउ बिजनको उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र बिउ उत्पादक, वितरक तथा प्रयोगकर्ता कृषकलाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन अनुदानलाई पारदर्शी एवं एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने हुँदा स्वदेशी बिउ उत्पादन विकासमा सो कार्यक्रमबाट सुधार आउने देखिएको बताए ।

उनले सो कार्यक्रमले आउँदा केही वर्षमा किसानको मागअनुसारको बिउको आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावनासमेत औँल्याए । बिउ–बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब २२ प्रतिशत बिउ मात्र औपचारीक क्षेत्रबाट आपूर्ति भइरहेको छ । कुल बिउको माग करिब ४५ हजार मेट्रिक टन छ भने आपूर्ति करिब ३८ हजार मेट्रिक टन छ ।