काठमाडौं । २०७५ पुसदेखि दक्षिण कोरिया र २०७६ साउनदेखि श्रीलंकामा राजदूत पद रिक्त छन्। यी देशमा क्रमशः अर्जुन जंगबहादुर सिंह र प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल राजदूत थिए। सिंह कार्यकाल सकिएपछि फिर्ता भएका थिए भने प्याकुरेलले कार्यकाल सकिनु २ वर्षअघि स्वेच्छाले राजीनामा दिएपछि यी देशमा नयाँ राजदूत नियुक्त भएका छैनन् ।
दक्षिण कोरिया र श्रीलंकासहित अहिले विभिन्न २० देशमा राजदूत खाली छन् । सरकारले गत ६ असोजमा राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका १२ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी परराष्ट्र सेवातर्फका सहसचिवहरू पनि कार्यकाल सकिएर फर्किएपछि विभिन्न २० देशमा नेपालका दूत रिक्त छन् । सरकारले गत ११ कात्तिकमा भारत, अमेरिका र बेलायतमा मात्र राजदूत सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएका तीनै जना राजनीतिक कोटाका हुन्।
सरकारले भारतका लागि डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रा. श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । आचार्य माघ दोस्रो साता र खत्री गत साता राजदूत नियुक्त भएका छन् । भारतले शर्माको सहमतिपत्र (एग्रिमो) अझै नपठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनै जना नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।
चीनमा अझै तोकिएनन् राजदूत
प्रायः हरेक सरकारले दुवै छिमेकी (भारत र चीन)सँग नेपालको सन्तुलित सम्बन्ध रहने बताउने गरेका छन् । तर, भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएको ४ महिना पूरा भइरहँदा अझै चीनका लागि नयाँ दूत तोकिन सकेका छैनन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चीनका लागि आफ्नो कोटा दाबी गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
‘माओवादीले नाम दिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सुन्नमा आएको छ तर खै नाम पो कहिले सिफारिस हुने हो’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले द नेपालटपसँग भने, ‘ढिलो हुँदा चीनले आफूमाथि फरक व्यवहार भएको बुझ्न सक्छ ।’ ती अधिकारीले दोहोर्याए, ‘यस्तो हुँदा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ, जतिसक्दो छिटो कूटनीतिक असन्तुलन सच्याउनुपर्छ ।’ यसअघि चीनमा प्रा. महेन्द्रबहादुर पाण्डे राजदूत थिए । सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति बन्न नसकेर चीनमा राजदूत सिफारिस हुन ढिलो भएको हुन सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रा.डा. खड्ग केसीको ठहर छ।भन्छन्, ‘भारतसहित ३ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा चीन पक्कै पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देश हो, सरकारले उसलाई कम आँकेको भन्ने मलाई लाग्दैन । दलहरूबीच सहमति नहुँदा राजदूत सिफारिस नगरिएको भन्ने लाग्छ ।’ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत १ जेठमा विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेकामा असार अन्तिममा वर्तमान सरकार गठन भएपछि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो ।
गत १ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एग्रिमो’का लागि पत्राचार गरिएका राजदूतहरूको नाम खारेज गरेको थियो । अहिले रिक्त ठाउँमा सत्ता गठबन्धन दल र परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत नियुक्त नियुक्त हुनेछन् । नेपालका विभिन्न ३० देशमा आवासीय दूतावास छन् । अमेरिकाको न्युयोर्क, स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा र अस्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग छन् । त्यसैगरी भारतको कलकत्ता, हङकङ, चीनको ल्हासा, अमेरिकाको न्युयोर्क, साउदी अरेबियाको जेद्दा, चीनको ग्वानजाउ र छेन्दुमा वाणिज्य दूतावास छन् । आवासीय र स्थायी नियोगमा खटिने राजदूतले होस्ट देशसहित एक दर्जन हाराहारी देशका जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेका छन् । रिक्तमध्ये चीनसहित विभिन्न १४ देशमा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विभिन्न ६ देशमा परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई दूत नियुक्त गर्ने तयारी भइरहँदा परारष्ट्र मन्त्रालयले भने कम्तीमा ८ जनालाई राजदूत नियुक्त गर्न परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परराष्ट्रका सहसचिवहरू निर्मल काफ्ले, हरिश्चन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्याल, भरतकुमार रेग्मी, तीर्थ वाग्ले, तेजबहादुर क्षत्री, कृष्णचन्द्र अर्याल, सुशीलकुमार लम्साल, घनश्याम भण्डारीलगायत राजदूतका दाबेदार छन् । नेपालीहरूको चाप भएका र सम्भावित कूटनीतिक जटिलता निम्तिन सक्ने देशहरूमा परराष्ट्र सेवाकालाई राजदूत बनाएर पठाउँदा नतिजा राम्रो हुने राजदूतका दाबेदार एक सहसचिवले बताए ।‘अहिलेको रुस–युक्रेनको जस्तो समस्या भविष्यमा अन्यत्र पनि आउन सक्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा कूटनीतिक पृष्ठभूमिकाले निर्वाह गर्ने भूमिका राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएकाहरूको तुलनामा धेरै परिपक्व हुन्छ’, उनले प्रष्ट पारे।
सरकारले राजनीतिक बहानामा परराष्ट्र कोटाकालाई राजदूत नियुक्त गर्न ढिलो गर्न नहुने प्राध्यापक केसी बताउँछन् । तर, परराष्ट्रका सहसचिवहरू दलका कार्यकर्ताझैँ राजदूत बनाइदिन माग गर्दै नेता र मन्त्रीका घरदैलो धाउदा कनिष्ठले अवसर पाउने र वरिष्ठहरू पाखा लाग्ने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ। केसीले भने, ‘त्यहाँ (परराष्ट्रमा) पनि निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुँदैन । परराष्ट्रका मेरिट लिस्टमा रहेकाहरूबाट यस्ता गुनासो मैले धेरै पटक सुनेको छु।’
राजदूत रिक्त भएका २० दूतावास
चीन, जापान, रुस, अस्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, डेनमार्क, स्पेन, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत नियुक्त भएका छैनन् । त्यसैगरी कतार, इजरायल, मलेसिया, ओमान, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, श्रीलंका, बङ्गलादेश, बहराइन र म्यानमारमा पनि सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
अधिकृत र उपसचिवका भरमा दूतावास !
राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा धेरै देशका दूतावासमा परराष्ट्र सेवाका अधिकृत कार्यबाहक दूत तोकिएका छन् । रुस, म्यानमार, इजरायल, ओमान, ब्राजिल, स्पेन, श्रीलंका, इजिप्ट, बङ्गलादेश र बहराइनमा अधिकृत कार्यबाहक छन् । त्यसैगरी दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, जापान, अष्ट्रिया, मलेसिया, साउदी अरेबिया, डेनमार्क र अस्टे«लियामा उपसचिवलाई कार्यबाहक तोकिएको छ।
कार्यबाहकले कन्सुलर, दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीलाई मात्र निरन्तरता दिने भएकाले राजदूत नहुँदा दूतावासको काम कामकारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकार रामबाबु ढकाल बताउँछन् ।
