काठमाडौं । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि प्रहरी मुख्यालयले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउने रणनीति बुनिरहेको छ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा रणनीति, व्यवस्थापन र तयारीका लागि प्रहरीले गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थल तथा सुरक्षा चुनौतीबारे गहनरुपमा विश्लेषण गरिएको छ। मतदान स्थल, मतदान केन्द्र र उपमतदान केन्द्रको विवरण सङ्कलन र त्यसको सुरक्षा अवस्थाबारे सूचना सङ्कलन गरिएको प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले सुरक्षा थ्रेट र मतदान स्थलबारे गरिएको विश्लेषणको आधारमा यस निर्वाचनमा करिब १ लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी चाहिने आँकलन गरिएको जनाए ।

‘विगतका अनुभवलाई विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्ययोजना बनाइँदै छ, त्यसैको आधारमा १ लाखजति म्यादी प्रहरी चाहिने अनुमान गरेका छौँ’, उनले भने । प्रहरी प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘यी सबै व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ तर त्यो स्वीकृत भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत हुनासाथ बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । बजेट आइसकेपछि आवश्यक सवारी साधन पनि भाडामा लिने वा किन्नेबारे टुंगो लगाइनेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भइसकेपछि म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुने प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार २–३ दिनमा बजेट स्वीकृत हुने सम्भावना छ । ‘बजेट स्वीकृत भइसकेपछि त्यसको १० दिनमा म्यादी प्रहरी भर्नाबारे थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ’, उनले भने ।
केके गर्दै छ प्रहरी ?
प्रहरी प्रधानकार्यालयले निर्वाचनमा प्रहरी जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रारम्भिक खाकासमेत तयार पारिसकेको जनाएको छ। निर्वाचनको मिति तय भएसँगै प्रहरी प्रधानकार्यालयले अहिले खासगरी ५ वटा गतिविधिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। प्रधानकार्यालयबाट निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन भएको छ ।त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा पनि निर्वाचन सेल गठन र खतरा विश्लेषणको काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसका साथै सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
छैन सुरक्षा चुनौती ?
प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार निर्वाचन सेल गठन भएसँगै प्रहरीले अहिले निर्वाचनमा हुन सक्ने खतरा विश्लेषण र त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरिरहेको छ । प्रहरी प्रवक्ता केसीका अनुसार म्यादी प्रहरी कसरी परिचालन गर्नेबारे कार्यविधिसमेत तयार पारिँदै छ। प्रहरी प्रधानकार्यालयले निर्वाचन सेल गठन गरेसँगै सुरक्षा चुनौतीबारे सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ। सबै ठाउँमा गरिएको सूक्ष्म विश्लेषणका आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा खासै सुरक्षा चुनौती नरहेको प्रहरी विश्लेषण छ।

केन्द्रीय निर्वाचन सेलबाट देशभरि गरिएको अध्ययनमा सबै जना निर्वाचनको माहोलमा जुटिसकेका, अहिलेसम्म कोही खुलेर विरोधमा नआएका, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा समूह र जनमत पार्टी निर्वाचनमा भाग लिँदैनन् भने सुरक्षा थ्रेट आउन सक्ने, भाग लिए कुनै सुरक्षा थ्रेट नरहने प्रतिवेदन आएको एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए ।
यसरी हुनेछ सुरक्षा व्यवस्थापन
यसअघिका निर्वाचनका बेला मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइनमा प्रहरी तथा उनीहरूको खटनपटनमा म्यादी परिचालन गर्ने गरिएको थियो । यस्तै, मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी र त्यसबाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटिने अभ्यास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा निगरानीका लागि खटाउने गरिन्छ । त्यही अभ्यासअनुरूप यस वर्ष पनि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तयारी छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतलाई परिचालन गरिने तयारी छ।

मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको पहिलो सुरक्षामा नेपाल प्रहरी खटिनेछ । त्यसपछिको दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र बाहिरी सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । नेपाल प्रहरी सँगसँगै म्यादी प्रहरी राख्ने तयारी छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यतिबेला म्यादीसहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । निर्वाचनमा १८ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका म्यादीलाई ५५ दिनको कार्यावधि तोकेर भर्ना गरिएको थियो ।