काठमाडौं । भारतसहित अन्य देशले प्रयोग गर्न छाडेका सवारी साधन नेपालमा भित्रिरहेका छन्। अन्य देशले ‘युरो– ३’ मापदण्डका सवारीलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला नेपालमा भने यस्ता सवारी ल्याउन कानुनी बन्देज छैन । युरो– ३ मापदण्डका सवारी वातावरणमैत्री नरहेको प्रमाणित भइसकेका छन् ।
भारतले ५ वर्षअघि (१ अप्रिल २०१७) देखि युरो– ३ मापदण्डका सवारी उत्पादन तथा दर्र्ता गर्न रोक लगाएको थियो । बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भारतले पुराना सवारीलाई क्रमशः विस्थापित गर्न २ वर्ष अघिदेखि युरो– ६ मापदण्डका सवारी प्रयोगमा ल्याएको छ । नेपाल आयात हुने गाडीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भारतसहित अन्यत्रबाट १ हजार सीसीसम्मका २ हजार ८६७ वटा कार भित्रिएका छन् । १ हजार सीसीभन्दा माथिका पेट्रोल कार ७ हजार ३९९ र यही क्षमताका १ हजार ४२३ वटा डिजेल कार आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । ट्याक्टर र हाते ट्याक्टर ३० हजार ४१८ वटा र १० सिटभन्दा माथिका यात्रुबाहक ६५० वटा गाडी भित्रिएका छन् ।
पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने अटो रिक्सा ६ हजार ७०० भन्दा बढी, मोटरसाइकल र स्कुटर ३ लाखभन्दा बढी आयात भएको छ। ८ महिनाको अवधिमा डिजेलबाट सञ्चालन हुने ट्रकलगायतका ढुवानीका साधन १० हजार ४७३ वटा भित्रिएका विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार ढुवानी प्रयोजनमा भित्रिने धेरैजसो सवारी परिमार्जन गरेर यात्रुबाहक सवारीका रूपमा सञ्चालन हुने गर्छन्। सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनीका विभिन्न प्रलोभन र साँठगाँठले गर्दा नेपाल पुराना मोडलका गाडीको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘प्रदूषण रोकथाम गर्न भारतले युरो– ६ को मापदण्ड कार्यान्वयन गरिसक्यो’, वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, ‘हाम्रा व्यवसायीहरू भने विभिन्न प्रलोभनमा भारतमा बिक्री तथा दर्तामा समेत रोक लगाएका सवारी नेपाल ल्याइरहेका छन् ।’ घुमाउरो ढंगबाट नेपाल पुराना मोडलका सवारीको डम्पिङ साइट भइरहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले नेपालमा ३१ असार २०७१ पछि युरो– १ र युरो– २ गाडी बिक्री गर्न नपाइने नीति ल्याएको थियो । विकसित देशले वातावरणमैत्री सवारीलाई जोड दिइरहेका बेला सरकारले पुराना कानुनी प्रावधानलाई विस्थापित गर्दै २०६९ सालमा युरो– ३ गाडी मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो ।
भारतले युरो– ३ मोडलका सवारीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालले युरो– ४ मोडलको विकल्प नरोज्दा प्रदूषण बढाउने सवारी विस्थापित गर्न अब निकै झन्झट हुने तुलाधरको बुझाइ छ । अन्य देशले प्रतिबन्ध लगाएका तर नेपालमा भित्रिएका सवारी २० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने नीतिका कारण वातावरणमैत्री अभ्यासमा फड्को मार्न ढिलो हुने उनले बताए । ‘हामी अझै युरो– ४ मा जाने कि युरो– ६ मा जाने भन्ने छलफलमै सीमित भइरहेका छौँ’, तुलाधर भन्छन्, ‘भारत र चीनले फड्को मारेझैँ नेपाल पनि ढिलो नगरी युरो– ६ मोडलमा जानुपर्छ तर विभिन्न वहानामा ढिलो भइरहेको छ ।’ युरो– ३ बाट युरो– ६ मा फड्को मार्दा वायु प्रदूषणको जोखिम निकै कम हुने तुलाधरसहितका विज्ञको बुझाइ छ । भुटानमा युरो– ४ र मलेसियाले युरो– ५ मापदण्ड लागू भएको छ । अन्य देशले युरो– ६ को बहस गरिरहेका बेला नेपालमा युरो– १ मोडेलका पुराना सवारी सडकमा अझै भेटिन्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुन मापदण्डमा अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन।
‘यस विषयमा हामी लामो समयदेखि छलफलमा छौँ तर निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ’, मन्त्रालयको मापदण्ड शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवनकुमार पोखरेलले द नेपालटपसँग भने । वातावरण विभाग र वातावरणविद्हरूले वातावरणमैत्री अभ्यासमा अघि बढ्न र युरो– ३ मापदण्डका सवारीको आयात रोक्न वन वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यादव युरो– ६ बारे सकारात्मक रहेका बेला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले युरो– ५ बारे अडानमा रहँदा निकास निस्किएको छैन । यसअघि पूर्ववनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्यकालमा पनि यो विषय बहसमै सीमित भएको थियो । डिजेलबाट चल्ने बस, ट्रकलगायतका ठूला गाडी तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन नसकिए पनि पिकअप भ्यानलगायतका साना गाडीलाई २–३ वर्षको समय सीमा तोकेर क्रमशः हटाउन सकिने भन्दै विभागले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विज्ञहरूले युरो– ३ र सोभन्दा पुराना मोडलका गाडीलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक ठहर्याएका छन् । पुराना मोडलको तुलनामा युरो– ६ मोडलका सवारीमा प्रयोग हुने प्रविधिले प्रदूषण निकै कम गराउने उनीहरूको तर्क छ । तर, सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको एक दशक हुन लाग्दा नेपालमा युरो– ३ मोडलका गाडी २५ प्रतिशत हाराहारी मात्र सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ ।
‘नेपालमा २० वर्ष पुराना सवारी प्रतिबन्ध लगाउने नीति छ’, वायु प्रदूषणविज्ञ भूपेन्द्र दास भन्छन्, ‘तर, सडकमा भने अझै पनि करिब ७५ प्रतिशत सवारी युरो– १ मापदण्डकै गुड्ने गर्छन्, युरो– ३ मापदण्डका सवारी २५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छन् ।’ युरो– ६ का सवारी मात्र गुड्ने अवस्था भए ३०० प्रतिशत हाराहारी वायु प्रदूषण घट्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभागको अगुवाइमा गरिएको अध्ययनले बताएको छ । अध्ययनमा डिजेल प्रयोग हुने सवारीले सबैभन्दा बढी प्रदूषण फैलाउने पाइएको छ। ३ वर्ष लामो अध्ययन हालै सार्वजनिक भएको हो । अध्ययनमा त्रिवि, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) डुक विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता संलग्न थिए। ट्रक र टिपर सबैभन्दा बढी, त्यसपछि क्रमशः बस, पिकअप भ्यान, मिनिबस र माइक्रोबस प्रदूषण फैलाउने अग्रसूचीमा रहेका अध्ययन टोलीका सदस्यसमेत रहेका दासले बताए। युरो– ३ र सोभन्दा कम मापदण्डका गाडीले मानव स्वास्थ्यलाई असर पुर्याउने ब्ल्याक कार्बन, कार्बनडाइअक्साइड, कार्बनमोनोअक्साइड जस्ता ग्यास उत्सर्जन गर्छन्।
मुटु, दम, श्वासप्रश्वासमा असर पुर्याउने र आँखा पोल्नेजस्ता समस्याको मूल स्रोत ‘पार्टिकुलेट म्याटर’ (पीएम)लाई मान्ने गरिन्छ । इन्धनको धुवाँ र सवारी साधनले फाल्ने ठोस र तरल थोपाको मिश्रण पीएम २ दशमलब ५ वा सोभन्दा कम मात्रा मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले जनाएको छ । ५ वर्षअघिको अध्ययनले डिजेल प्रयोग हुने सवारीका कारण नेपालमा वार्षिक २२ हजार मेट्रिक टनदेखि २८ हजार मेट्रिक टन हाराहारी कार्बनडाइअक्साइड र २८ हजार मेट्रिक टनदेखि ८९ हजार मेट्रिक टन हाराहारी कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन हुने गरेको पाइएको थियो ।
त्यसैगरी ब्ल्याक कार्बन ५१० मेट्रिक टनदेखि ३ हजार ५०० मेट्रिकटन र पीएम २ दशमलब ५ को मात्रा ३ हजार ४०० देखि २३ हजार मेट्रिकटन उत्सर्जन हुने गरेको थियो । ५ वर्षको अन्तरमा सवारी साधनको संख्या निकै बढेकाले अहिले पीएम २ दशमलब ५ को मात्रा निकै बढेको हुन सक्ने वातावरण विभागका अधिकारीहरूको ठहर छ ।
