काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको हुबहु पालना गर्न ७९ राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानसहित निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अदालतले आचारसंहिताको सो प्रावधानमा रोक लगाउँदै छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा आयोगले दलहरूलाई बोलाएर ‘आचारसंहिता हुबहु पालना गर्छु’ भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १३ चैतसम्म विवादित बुँदा कार्यान्वयन रोक्न ८ चैतमा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । तर, १३ चैतमा सो विवाद न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएपछि अहिलेसम्म पेसी सूचीमा परेको छैन ।
अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने या नपाउने छिनोफानो हुन बाँकी रहदै आयोगले भने निर्वाचनमा भाग लिने सबै दललाई बोलाएर आचारसंहिता हुबहु कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको छ ।
अदालतले आचारसंहिताको राजीनामा प्रकरण रोकेपछि आयोगले निर्देशिकामार्फत स्वघोषणाको व्यवस्था गर्दै मनोनयनअघि राजीनामा दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिसकेको छ ।
जसरी पनि बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई मनोनयनबाट रोक्न आयोगले अदालतले छलफलका लागि बोलाउनुअघि नै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबद्धता गराएर अदालतमा दलको साथ रहेको प्रमाण पेस गर्न खोजेको छ । आयोगले आचारसंहिता र निर्वाचन कानुन पालनामा प्रतिबद्ध रहेको घोषणामा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको बैठकमा दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘कन्भिन्स’ गरेपछि दलहरू हस्ताक्ष्र गरेर फर्किएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका केही दलको भने मंगलबार हस्ताक्षर हुन सकेन । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता रहने गरी बैठक बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।
‘नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा भएका विभिन्न प्रावधान इमान्दारीसाथ पालना गर्न, गराउन प्रतिबद्ध छौँ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दलहरूले निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतले बोलाएका बखत अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

पहिला आक्रोश, पछि हस्ताक्षर
आयोग पुगेका केही राजनीतिक दलले भने छलफलबिनै हस्ताक्षर गराउन लागिएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले छलफलका लागि भन्दा पनि हस्ताक्षर गराउन बोलाइएको र प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न, नगर्न सबैलाई छुट रहेकाले हस्ताक्षर नगरी पनि जान सकिने बताएपछि माहोल केहीबेर तनावग्रस्त बनेको थियो ।
बिग्रिएको माहोल साम्य पार्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई समेत हम्मेहम्मे प¥यो । निर्वाचन आयुक्तहरूले ६ ठूला दलको पक्ष लिएर बोलेको त्यहाँ सहभागीहरूबाट कुरासमेत उठ्यो ।
आयुक्त भण्डारीको भाषालाई लिएर पनि चर्काे विरोध भइरह्यो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको विषयमा समेत केहीबेर विवाद भयो ।
केहीबेरको चर्काचर्कीपछि थपलियाले सबै दल समान रहेका भन्दै साना दललाई पनि ठूलो दलको जतिकै सम्मानसहित चिनाउन चुनाव चिह्न दिएको बताएपछि सहभागी सबै दल हस्ताक्षर गर्न राजी भए ।
एमालेले गरेन हस्ताक्षर
बैठकमा होहल्ला भएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा एमालेले हस्ताक्षर गरेन । नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिबद्धतापत्रमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. वेदुराम भुसाललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमालेबाट कानुन विभागका प्रमुख रमेश बडाल र निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्य आयोग पुगेका थिए ।
कानुन विभाग प्रमुख बडालले छलफलमा तनाव उत्पन्न भएको अवस्थामा कुनै काम गर्नु उचित नभएकाले हस्ताक्षर नगरेको बताए । ‘छलफलमा तनाव उत्पन्न भएको अवस्थामा कुनै कार्य गरिनु उचित नभएकाले एमालेले आज कुनै हस्ताक्षर गरेन । शान्त र उचित वातावरण बनाउँदै छलफल गर्ने र सबै दलको विचार सुनुवाइ गरेर अगाडि बढ्न आयोगलाई आग्रह छ’, उनले भने ।