काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्र्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। गभर्नर अधिकारीलाई सूचना चुहाएको आरोपमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्बन गरेको हो।

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेसँगै डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ। अधिकारीमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ अनुसार पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ। अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुअघि सत्ता साझेदार दलबीच छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। विशेष गरी गठबन्धन दलबाट प्र्रतिनिधित्व गरिरहेका केही सदस्यबीच छलफल भई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्ताव लिएर गएको स्रोतले द नेपालटपलाई बतायो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच मतभिन्नता भएको घटना छरपस्ट हुँदै गर्दा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि संगीन आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको छ । गर्भनर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न एलसी रोक्ने निर्णयको सूचना चुहाएको आरोप लगाइएको छ । यो आरापलाई शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले केही हदसम्म पुष्टि गरेका छन् । नेपाल आर्थिक सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउन एलसी रोक्नुपने्र्र विषयमा छलफल भ्रएपश्चात् पछिल्लो १५ दिनमा कति एलसी खोलियो सोको हिसाबकिताब मलाई चाहिन्छ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले राष्ट्र बैंकमा अनुशासन ह्रीनता बढेको, भ्रष्टाचार मौलाएको र नीतिगत छलफल र सोधपुछ गर्दा मिडियाबाजी गरेको आरोप राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुमाथि लगाएका छन्। रोचक कुरा त के छ भने बिहीबार आफ्नै प्रस्तावमा निलम्बित भएका गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माले मञ्च शेयर गरेका थिए।

आफैले निलम्बन गरेका गभर्नरलाई राखेर सार्वजनिक मञ्चबाटै आक्रोश पोखेको भिडियोले शुक्रबार दिनभर सञ्चारमाध्यममा चर्चा पायो । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएको बेला अर्थतन्त्रका २ निकाय अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको द्वन्द्वले देशलाई थप सङ्कटतर्फ धकेल्ने अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यस्तो बेला दुवै निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा द्वन्द्व सिर्जना हुँदा देशको अर्थतन्त्र लथालिङ्ग हुने टिप्पणी गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि एलसी रोक्ने निर्णयको सूचना चुहाएको आरोप लगाए पनि पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको दूरी बढ्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । विशेष गरी अमेरिकाबाट एक व्यापारीका नाममा आएको ४०करोड रुपैयाँलाई निकासा दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै २ निकायबीचको द्वन्द्व छरपस्ट भएको हो ।

अर्थमन्त्रीले शुक्रबार व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिमा राष्ट्र बैंकसँगको नीतिगत मतभिन्नता भन्दा पनि व्यक्तित्व टकराव देखिएको थियो । उनले राष्ट्र बैंकबाट भएका निर्णयको जवाफ जनतालाई आफूले दिनुपर्ने तर यो कसरी भयो ? यो भनेको के हो ? भनेर सोध्दा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप ग¥यो भनेर मिडियामा फैलाउने गरेको बताएका थिए । त्यस्तै देशको वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्नका निम्ति राष्ट्र बैंकसँग मागिएको सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अगाडि सञ्चार माध्यममा गएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले शेयर बजारमा ४÷१२ को नीतिमा समेत असन्तुष्टि पोखेका छन् । हाल सतहमा देखिएका केही नीतिगत मतभिन्नता भन्दा पनि २ पात्रको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्न मलजल गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीले सुरुदेखि नै सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लाग्दै आ्रएको थियो । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने र गभर्नर अधिकारीले मौद्र्रिक नीति ल्याउने विषयबाट सुरु भएको टकराव अहिलेको गम्भीर परिणामको उपज भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन खोज्ने र अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई हटाउन खोज्ने विषयले उग्र रुप लिँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र धरासयी बनाउन दुवै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको, शोधनान्तर घाटा बढेको, व्यापार घाटा चुलिएको, विप्रेषण घटेको जस्ता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु नकारात्मक दिशातर्फ गइरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने निकायको ड्राइभिङ सिटमा आलाकाँचा राजनीतिक प्र्रतिशोध साँध्ने गैरजिम्मेवार प्र्रवृत्तिले देशलाई दुर्घटनातर्फ धकेलेको विश्लेषण अर्थजगत्मा निस्किएको छ । अहिलेको असामान्य अवस्थामा गभर्नर निलम्बन गर्नु एउटा साध्य हुन सक्ला तर बिग्रँदो आर्थिक अवस्थामा यसले पार्ने नकारात्मक प्र्रभाव के हुन्छ भन्ने विषयमा वर्तमान सरकारको अपरिपक्व निर्णयका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।