काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३ महिनाभित्र काम सक्न जारी गरेको एउटा बाध्यकारी आदेश (परमादेश)लाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले वर्षदिन बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको छ । अदालतले नेपाल कुस्ती संघको निर्वाचन ३ महिनाभित्र गर्न भन्दै ३ चैत, २०७७ मा गरेको बाध्यकारी फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले ३ चैत २०७७ मा ३ महिनाभित्र कुस्ती संघको निर्वाचन गराउन आदेश दिए पनि अहिलेसम्म परिषद्ले निर्वाचनको तयारीसमेत थालेको छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश उल्लंघन गरे पीडित पक्षले अदालतको अवहेलना अभियोगमा परिषद्का सदस्यसचिवसहितका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर फैसला कार्यान्वयन नभएको १ वर्ष नाघ्दासमेत न परिषद्ले निर्वाचन गर्यो, न पीडित पक्ष फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालत नै गएको छ।
नारायणदेव राणाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल कुस्ती संघको पदावधि सकिएको भन्दै राखेपले राज मोहम्मद मियाँ अन्सारीको अध्यक्षतामा ९ असार, २०७६ मा कुस्ती संघ गठन गरेपछि यो विवाद अदालत पुगेको थियो। राणाले आफ्नो कार्यसमितिको निरन्तरता र परिषद्ले अन्सारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको कुस्ती संघको विघटनको माग राख्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएक थिए । कुस्ती संघ पदाधिकारी विहीन भएको ठहरसहित अदालतले ‘आदेश प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र रिट निवेदकले पेश गरेको निर्वाचन समितिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचन गर्न’ खेलकुद परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यो फैसला निवेदक राणाले गत ५ पुसमा बुझेका थिए, परिषद्ले २६ मंसिरमा बुझेको थियो । परिषद्ले फैसला बुझेकोसमेत ४ महिना बितिसकेको छ। कुस्ती संघको विवाद भने लामो समयदेखि जारी छ । २५ जेठ, २०७५ मा भएको निर्वाचनले नारायणदेव राणालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो।
४ वर्षपछि राणाको कार्य समितिले चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि साधारणसभा गर्न राखेपमा निवेदन दिए पनि तत्कालीन सदस्य सचिव कशेव विष्टले यसलाई अस्वीकृत गर्दै अन्सारीको नाममा तदर्थ कमिटी गठन गरेका थिए । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले भने अदालतको फैसला विपरीत अन्सारीको अध्यक्षतामा रहेको संघलाई मान्यता दिँदै आएको छ। राखेपनिकट स्रोतका अनुसार कानुन शाखाबाट निर्वाचन गराउन राय पेश भए पनि यस अघि निमित्त सदस्य सचिव कुलबहादुर थापाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्।
थापाले फैसला कार्यान्वयन गर्न खेलकुद विकास विभागलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । राखेपले भने खेलकुद संघहरुको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको क्रममा रहेकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। राखेपले फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै रिट निवेदक राणा भने राखेप सदस्यसचिवसहितका पदाधिकारीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।
