काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायले घरेलु मदिरा नष्ट गरेका समाचार बारम्बार आउँछन् । स्थानीय तह मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने होडमा छन् ।
तर, नेपालमा रक्सी आयातको तथ्याङ्कले भने जो कोहीलाई पनि जिब्रो टोक्न बाध्य बनाउँछ । विगत ५ वर्षमा रक्सी किन्न नेपालीले विदेश पठाएको रकम सडक खन्न लगाएको भए १५९ किलोमिटर सडक बन्ने रहेछ ।
५ वर्षमा नेपालीले झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँको विदेशी मदिरा पिएका देखिन्छ । विश्व बैंकको लागतअनुसार यो रकमबाट नारायणगढ–मुग्लिङ खण्डको १५९ किलोमिटर सडक बन्छ किनकि यो सडक निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को चैत मसान्तसम्ममा १४ अर्ब ७७ करोड ७७ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी मदिरा आयात भएको छ ।
यो रकमलाई सडक निर्माणसँग तुलना गर्दा ५ वर्षमा नेपालीले १५९ किलोमिटर सडक बनाउन पुग्ने रकम विदेशी रक्सी पिएरै सकेका छन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएपछि ३ महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । रक्सीलाई यस समूहमा राखिएको छ ।
विलासिताका वस्तुभित्र पर्ने मदिराजन्य वस्तु चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र व्यापारीले ३ अर्ब ३० करोड २८ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको विभिन्न देशबाट विदेशी मदिरा ल्याएका छन् ।
भारत र चीनबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी मदिरा भित्रिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र भारतबाट ७६ करोड ३७ लाख ९६ हजार रुपैयाँको मदिरा आयात भएको छ । यस्तै, चीनबाट २३ करोड ९३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको मदिरा भित्रिएको छ ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार व्यापारीले ९ महिनामा अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा ८ करोड ६६ लाख ९ हजार मूल्यको मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तु भित्र्याएका छन् । यस्तै, ब्राजिलबाट ३ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ र बेलायतबाट २ करोड ९१ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको मदिरा आयात गरिएको छ ।
जापानबाट ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको मदिरा आयात गरिएको छ भने भारत, चीन, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका देशबाट वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मदिरा नेपालमा भित्रिने गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तु भित्रिएको छ । आ.व. २०७६-०७७ मा २ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख ९३ हजार रुपैयाँको मदिरा आयात भएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ३ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ५ अर्ब १२ करोड ९२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको मदिरा र मदिराजन्य वस्तु आयात भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले ५ वर्षको अवधिमा मात्र नेपाली बजार मूल्यअनुसार करोडौँ रुपैयाँ बराबरको घरेलु मदिरा नष्ट गरेको तथ्याङ्क छ, जबकि विदेशबाट लेवलिङ भएर आएका रक्सी भने खुलमखुला बिक्री भइरहेका छन् ।
विदेशी रक्सी खरिद अचाक्ली भइसक्दा पनि सरकारले स्थानीय मदिरा उत्पादनलाई भने दुरुत्साहन नीति लिएको पाइन्छ । घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोग रोक्न सक्रिय सरकारी संयन्त्र यसलाई गुणस्तरीय बनाएर आयात घटाउने अभियानमा नलाग्दा नेपालमा मदिरा आयात अस्वाभाविक बढेको स्वदेशी उद्योगी, व्यापारीहरूको मत छ ।
ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड (बक्स)
संघीय सरकारले नेपालमा मदिराको प्रयोग र उत्पादन रोक्न ३ वर्षअघि नै कार्यादेश जारी गरे पनि प्रदेश १ सरकार भने घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने अभियानमा जुटेको छ । संघीय सरकारले मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण नियम तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५ नै जारी गर्‍यो ।

मदिरा बिक्री–वितरणमा कडाइ गरिने लक्ष्यका साथ ल्याइएको आदेशमा धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटर टाढा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने तथा मदिरा सेवनको मात्रा, बिक्री वितरण गर्ने समय र स्थानसमेत तोकिएको थियो । तर, व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ, बजारीकरण र प्रवद्र्धन गर्न कार्यदल नै बनायो ।
कार्यदलले कोदोको रक्सीलाई ब्यान्ड होइन, ब्रान्डिङ गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश १ का १० जिल्लाका उत्पादक, उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिमाझ सर्वेक्षण तथा सम्बद्ध विज्ञबाट प्राप्त राय–सुझावको आधारमा अध्ययन, विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यदलका संयोजक पूर्णकुमार लोक्सोम बताउँछन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा घरेलु रक्सीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै बजारीकणका लागि अघि सारिएको ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड’ अवधारणा सफल पार्न मौजुदा कानुन संशोधन, उत्पादनको स्तरोन्नति गर्दै स्थानीय, प्रदेशस्तरीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गर्दै प्रचारात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नेपालमा मदिरा उत्पादन र उपभोगको विद्यमान अवस्था, कानुनी अवस्था, स्थानीय सीप तथा प्राविधिक ज्ञान तथा प्रवद्र्धनको अवस्था, दाउरा, पानी र मर्चाको उपलब्धताको अवस्था, मदिरा उत्पादनका लागि चाहिने कोदो खेतीको सम्भावना, कोदोको रक्सी उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण सम्भाव्यता, उत्पादन रणनीति, ब्रान्डिङ, बजारीकरण, आर्थिक अवसर तथा सम्भावना, गुणस्तर मापनलगायत विषयवस्तु प्रतिवेदनमा छन् । प्रतिवेदन तयार पारेपछि सरकार परिवर्तनका कारण घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने योजना भने अहिलेसम्म सफल भएको छैन ।