काठमाडौं। सङ्घीय सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा मधेस प्रदेशमा उल्लेख्य ठूला कार्यक्रम परेका छैनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको सरकारको बजेट वक्तव्यमा मधेस प्रदेशमा पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले मधेस प्रदेशलाई केन्द्रित गरी पुराना विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि ६ अर्ब ५३ करोड
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण गर्न तीब्रता दिइनेछ। वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । यसका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वीरगंज, भैरहवा, पोखरालगायतका शहरमा ट्राम यातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

जनकपुर–जयनगर रेल यातायात कुर्थासम्म विस्तार गरिनेछ। यस्तै, विजयपुरा–विराटनगर खण्डका लागि जग्गा लिने प्रक्रिया सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बिर्तामोड–जलेश्वर रेल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

निजगढ विमानस्थललाई बजेट
सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बढाउन बजेटमा योजना राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न फैसला गरेको अवस्थामा सरकारले भने बजेटमा नै विमानस्थल निर्माणका लागि योजना ल्याएको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि सारेका छन् । मन्त्री शर्माले भने, ‘निजगढ विमानस्थल पुनर्निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ।’ यस्तै, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

फास्ट ट्र्याक ३ वर्षमा सक्ने
सरकारले तराई मधेस–काठमाडौं द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ३ वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले तराई मधेस–काठमाडौं द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएका हुन् । यसका लागि ३० अर्ब ७ करोड रकम विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए।

पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाइने
सरकारले मकवानपुरको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको अमलेखगंजदेखि मकवानपुरको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाउने जानकारी दिएका हुन्। हाल भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन सञ्चालनमा छ।

यस्तै, सरकारले ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका विषय उत्खननका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो । लिम्बू, राई, गुरुङ, मगर, थारू कुमाल, हायू, राजवंशीलगायतका जनजातिका मुख्य थलोलाई सांस्कृतिक आकर्षणको क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यसका साथै मिथिला क्षेत्रका र सांस्कृतिक रूपले नछोएका गाउँ, ग्रामीण जीवन र भिन्न प्रकारका संस्कृति भएकालाई आकर्षक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री शर्मा बताए ।

लुम्बिनी र सप्तरीमा ‘सुपर स्पेस्यालिटी’
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटमा स्वास्थ्य पर्यटनको अवधारणा पनि अघि सारेको छ। लुम्बिनीको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत र सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत ‘सुपर स्पेस्यालिटी’ सेवासहितको अस्पताल बनाइने भएको हो। राजारामप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब
सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। बुटवल–नारायणगढ खण्ड सकाउने र कमला–कंचनपुर खण्ड अहिले विस्तार भइरहेको छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कमला–पथलैयासहितका खण्ड अघि बढाउन ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो। यस आयोजनाका लागि सबै स्रोत वैदेशिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ७ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी ३०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने र २४ वटा पुल बनाउने लक्ष्य छ।

यस्तै, ६७ वटा पुल निर्माण सुरु गर्न यो रकम उपयोग हुनेछ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणका क्रममा यो राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको १४ वर्षपछि २०६१ सालमा २ देशबीच निर्माणका लागि औपचारिक सम्झौता भएको हो।

हुलाकी राजमार्गले तराईका १७ वटा जिल्लालाई छुन्छ । यो १ हजार ७९२ दशमलब २५ किलोमिटर लामो राजमार्ग हो। यसको पूर्व–पश्चिम खण्ड ९७५ किलोमिटरको छ भने महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने सहायक खण्ड र सडकहरू ८१७ किलोमिटरका छन्। यस राजमार्गको प्रथम चरणअन्तर्गतका १७ वटा सडकमध्ये १० वटा खण्डमा भारत सरकारले काम गरिरहेको छ, जसको लम्बाइ २१८ किलोमिटर छ ।

चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने
सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानाका साथै बन्द अवस्थामा रहेका अन्य कारखानाहरू सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयका साथै मन्त्रालय तथा मन्त्री आवास राखिएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीगरंज चिनी उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने बताए । यस्तै, तराई मधेसका नदीहरूमा तटबन्ध गरी नदी उकास जमिनमा बायो इञ्जिनियरिङलगायतका माध्यमबाट हरियाली कोरिडर निर्माण गरिनेछ।

जनकपुर सिम्रौनगढलाई पर्यटीकय स्थलको रूपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ भने रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।