काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० लागि कृषि क्षेत्रका लागि २१ दशमलब ९३ प्रतिशत बजेट बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा सरकारले आगामी आर्थिक लागि २१ दशमलब ९३ प्रतिशत बजेट बढाएर ल्याएको हो ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्रथामकितामा राखेर विगतका वर्षको भन्दा ठूलो रकमको बजेट ल्याएको छ ।
बजेट जति बढेर आए पनि किसान भने उत्साहित छैनन् । सरकारले विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता हुनेगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमा जति राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्यवनमा नआउने हुँदा किसान ठूलो बजेट आउँदा पनि उत्साहित नभएका हुन् ।
आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बताए । सो कुरा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत उल्लेख गरेका छन् ।
तर, विगतका वर्षमा पनि बजेटमा कृषि क्षेत्रमा उल्लेख गरेको जस्तो किसानले अनुभूति गर्न नपाएको र यस वर्ष त्यो अनुभूत होला भन्ने नलागेको कृषकहरूको भनाइ छ । किसान हरेक वर्ष विभिन्न कृषि बाली लगाउने समयमा मल, गुणस्तर बिउ नपाउँदा हैरान भइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले गुणस्तर बिउ, मल, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ होला भन्ने किसानलाई रत्तिभर विश्वास छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका १÷१ जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिन, बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइने, आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
किसानलाई वर्गीकरण नगरी परिचयपत्रका आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट दिने कार्यक्रम साना किसानका लागि प्रभावकारी नभएको कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन् ।
सरकारले अहिलेसम्म किसानलाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरेको छैन । अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘कुन आधारमा कृषकलाई परिचयपत्रका आधारमा सेवा, सुविधा छुट दिने भनेको हो ? हामीलाई थाहा छैन । सरकारले विगतका जस्तै कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट जहिले पनि ठूला आपेपासेहरू लाभाविन्त हुँदा साना किसानहरूका लागि यसले खासै अर्थ राखेको छैन ।’
सरकारले साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई सहज र सुविधा हुने कार्यक्रम नभएका अध्यक्ष बस्नेतले बताए । सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्यवनमा आउँछन् भन्ने विश्वास नहुँदा किसान उत्साहित नरहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।
कृषक समूह महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी भने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम कार्यान्यवन नगर्दासम्म जति राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि किसानलाई ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको बताउँछन् ।
कृषिमा जति ठूलो बजेट आए पनि साना किसानले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा मल, बिउसमेत नपाउने समस्या भोग्दै आएका किसानले आगामी वर्षमा छुट सुविधा पाउँछन् भन्नेमा कुनै विश्वास नभएको पूर्वअध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारले विगत १८ वर्षदेखि नै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरी सेवा, सुविधा दिने भन्दै आएका हो । हालसम्म एउटा किसानले आफ्नो पहिचानका लागि परिचयपत्रसमेत पाउन सकेको छैन ।’
बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्यवन हुन्छन् भन्ने विश्वास नभएको उनले बताए । बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम आए पनि धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।
कृषिविद् भैरवराज कैनी बजेट ठूलो आउनु भन्दा पनि कार्यान्यवनको पक्ष महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । समग्रमा कृषिका कार्यक्रम राम्रा भएका तर कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषिविद् कैनीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको जम्मा पुँजीगत बजेट ४० प्रतिशतसमेत खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्थामा अहिलेको करिब ५६ अर्बको बजेट खर्च कसरी हुन्छ ?’
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत रामकृष्ण रेग्मी पनि विगतका बजेट खर्चको हिसाबमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्यवनमा ल्याउन ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन् ।
कृषिका लागि जुन बजेट विनियोजन गरेको छ, सो बजेट कार्यान्यवन गर्ने जनशक्ति कृषि मन्त्रालयसँग नहुँदा बजेट कार्यान्यवनमा चुनौती रहेको उनले बताए ।