काठमाडौं । सङ्घीय र प्रदेश संसद् निर्वाचनको मिति नतोकिए पनि राजनीतिक दलहरूले ‘तालमेल’को बहसलाई सतहमा ल्याएका छन्। दलहरूले राजनीतिक वृत्तमा चलाउँदै आएको बहस बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भन्ने हो। अर्कोचाहिँ ‘बाम–लोकतान्त्रिक’ गठबन्धनपछि तालमेलको हो।
५ दलीय गठबन्धनमा रहेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस ‘बाम–लोकतान्त्रिक’ गठबन्धनको पक्षमै छ। कांग्रेसले मधेस राजनीतिक आधार क्षेत्र भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)लाई पनि समेट्दै महागठबन्धन बनाउन चाहेको छ। पार्टी सहमहामन्त्री जीवन परियारले द नेपालटपसँग भने, ‘लोसपालाई ५ दलीय गठबन्धनमा थपेर लैजाँदा समस्या आउँदैन।’ लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक भेट गरिसकेका छन्। मंगलबार भने ठाकुरले देउवासँग भेट गरेर ११ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र नै बुझाए।
कतिपयले भने माग बुझाउँदै लोसपाले सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनमा पनि जोडिने मनशाय प्रकट गरेको रूपमा अथ्र्याएका छन् । सहमहामन्त्री परियारको भनाइलाई आधार मान्दा पनि त्यस्तो अनुमान गर्न असहज छैन। देउवासँग ठाकुरले त्यस्तो बेला माग बुझाएका हुन्, जतिबेला गठबन्धनमा रहेका २ वटा दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा आन्तरिक मतभेद चुलिएको छ। पार्टी विभाजनै हुन सक्ने चर्चा पनि हुँदै आएको छ।
पार्टी विभाजन भए २ पार्टीका विभाजित पक्ष सरकारबाट अलग हुने र त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा अल्पमतमा पर्न सक्ने भयले देउवा लोसपालाई जोडेर सकेसम्म गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा लैजान चाहेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। तर, समहामन्त्री परियारले लोसपालाई गठबन्धनमा सामेल गरेर सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा तालमेल गर्नेगरी गठबन्धन दलहरूबीच छलफल नभएको बताए। ‘गठबन्धन दलहरूबीच यसअघि स्थानीय तहका लागि तालमेलको निर्णय भएको हो । सङ्घीय र प्रदेश संसद् निर्वाचनमा तालमेलबारे निर्णय भएको छैन। तर, तालमेल हुने सम्भावना छ। लोसपा पनि गठबन्धनमा हुँदा समस्या आउने हुँदैन’, परियार भन्छन्। ३ साउन २०७८ मा देउवालाई ठाकुरको पार्टीले विश्वासको मत दिएको थियो ।
लोसपाको मतले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भयो। त्यसबेलै लोसपालाई सरकारमा जोड्ने प्रयास देउवाले गरेका थिए। तर, सरकार बाहिरै रह्यो लोसपा। स्थानीय तह निर्वाचनपछि भने लोसपालाई पनि समेटेर कांग्रेस महागठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सँगै लैजाने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। लोसपा नेता केशव झा भने गठबन्धन र तालमेलका लागि सङ्घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचन मितिको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्।
मिति तोकिएपछि गठबन्धन र तालमेलबारे स्पष्ट हुने बताए। उनका अनुसार गठबन्धन र तालमेल हुने आधार भनेको पार्टीले राख्दै आएको माग, मुद्दा र सिट हो। लोसपाले नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गर्नुपर्ने, कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र मधेस–थरूहट आन्दोलनका क्रममा नेता, कार्यकर्ताविरुद्ध लागेको मुद्दा खारेजीको माग गर्दै आएको छ। यसअघि यी मागहरू राख्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि लोसपा सहभागी भएको थियो।
यस पटक पनि लोसपा माग राख्ने र सरकारमा सहभागी हुँदै अन्ततः निर्वाचनसम्मै तालमेलको पक्षमा रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। तर, एमाले–लोसपा गठबन्धनको सम्भावना हुँदै नभएको होइन। मधेसमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रभाव विस्तार गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोसपालाई तालमेलको प्रस्ताव नै गरेका छन्। नेता राजेन्द्र महतोले अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका हुन्। उनका अनुसार कांग्रेसले पनि तालमेलको अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । औपचारिक प्रस्ताव आए छलफल गर्न सकिने महतोको भनाइ छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको हालै समीक्षा गरेको लोसपाले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने एजेन्डा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। लोकतान्त्रिक विचार मिल्ने दलहरूबीच तालमेल हुँदा निर्वाचन एजेन्डा मिल्ने र सहकार्य गर्न सहज हुने उक्त दलको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समिति बैठकको निष्कर्ष छ। तालमेल नगर्दा स्थानीय निर्वाचनमा परिणाम राम्रो नआएको पनि लोसपाको निक्र्योल थियो । सोहीअनुसार तालमेलको पक्षमा लोसपा उभिएको हो।
