काठमाडौं । फरकफरक राजनीतिक मुद्दा उठान गर्दै आएका केही नयाँ राजनीतिक दलले आगामी सङ्घीय र प्रदेश संसद् निर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखाएका छन्। साढे ७ दशकअघि स्थापित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलहरूसँग स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै संसद्को यात्रा तय गर्न सक्ने सम्भावना देखाएका दलहरूको सङ्ख्या २ वटा छ।
त्यसमध्येमा पर्ने १ दल हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। पार्टी अध्यक्ष छन्, रञ्जना श्रेष्ठ । अध्यक्ष श्रेष्ठका श्रीमान् निलम्बित सांसद रेशम चौधरी हुन् । चौधरीकै संरक्षकत्वमा स्थापित पार्टीले आगामी सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा कैलाली जिल्लामा ‘कमाल’ गर्न सक्ने सङ्केत देखाएको छ । किनभने ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीका १३ मध्ये सर्वाधिक ४ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन जितेर पहिलो पार्टी बन्यो। जितेका स्थानीय तहहरू टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका हुन्।
स्थापना भएको ४ महिनामै कैलालीमा पहिलो बनेको दललाई स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई आधार मान्दा संसद्मा पुग्ने बाटो सहज रहेको देखिएको छ। पार्टीको मुख्य एजेन्डा भने चौधरीको रिहाइ रहेको छ । ७ भदौ २०७७ को घटना आपराधिक नभई राजनीतिक भएको उक्त पार्टीको दाबी छ। पार्टी प्रवक्ता डम्बर पण्डितका अनुसार जनमतले त्यसको पुष्टि गरेको छ । जनताले निर्वाचनमार्फत चौधरीमाथि लागेको अभियोगमा सफाइ दिएको पनि उनले बताए।
‘राज्यले अपमानजनक ढङ्गले एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई जेलमा थुनिरहेको छ । यहाँका भूमि पुत्रलाई, विशुद्ध राजनीतिक व्यक्तित्वलाई र पहिचानवादी नेतालाई थुनेर सरकारले हाम्रो आवाज थुन्यो भन्ने अभिव्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले व्यक्त गरे। यसलाई जनताको तहबाट भएको सफाइको रूपमा लिनुपर्छ ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २० वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने दाबी गरेको छ। कैलालीसँगै कंचनपुर, दाङ, बाँके, बर्दियालगायत जिल्लामा निर्वाचन जित्ने र त्यही ढङ्गको तयारी भइरहेको जनाएको छ।
‘हामीले स्थानीय निर्वाचनमा १ महिना तयारी गरेका थियौँ। जनताले विश्वास गरे। अब सङ्घीय निर्वाचनमा अरू दलले हाम्रो शक्ति देख्नेछन् । माननीय रेशम चौधरीज्यू निर्दोष रहेको जनमतमार्फत फेरि पुष्टि गर्छौं र हामीले जित्ने सम्भावित २० सिटमा हो’, प्रवक्ता पण्डितले भने । पार्टीको घोषणापत्रको प्रस्तावनामै आदिवासी, जनजाति, दलित, श्रमिक, मजदुरका हकहित, छुवाछूत अन्त्य, जातीय भेदभावको पूर्ण अन्त्यसहित उनीहरूमाथि गरिएको अन्यायको पूर्ण अन्त्यका लागि कर्तव्यनिष्ठ रहने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगमा यो दल गत वर्षको पुसमा दर्ता भएको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ३ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको हो ।
अर्को नयाँ तर स्थानीय तह निर्वाचनबाट उदाएको दल हो, जनमत पार्टी। डा. सीके राउतले नेतृत्व गरेको यस दलको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका जिल्लामा प्रभाव देखिएको छ। सप्तरीका २ वटा स्थानीय तह वलान–विहुल गाउँपालिका र हनुमाननगर कङ्कालिनीमा त निर्वाचन नै जितेको छ। मधेस नै राजनीतिक आधार क्षेत्र रहेको कांग्रेसदेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को चर्को प्रतिस्पर्धी बनेको छ। डेढ वर्ष अगाडि मात्र यो दल शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस गठबन्धनको नाममा आपराधिक गतिविधिमा पनि संलग्न दललाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएलगत्तै पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा गएको हो।
पार्टीले निर्वाचनअघि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकाका भ्रष्ट कर्मचारी भन्दै केही राष्ट्रसेवकमाथि कालोमोसो दलेको थियो । अर्कातिर, भारतमा लामो समय भएको किसान विद्रोहको नक्कल पनि गरेका थिए। उक्त पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले आगामी सङ्घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई मधेसका जनताले स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रो मत दिए । अब २ तहको निर्वाचनमा पनि हामी राम्रो गर्न सक्छौँ।’ जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मधेस र तराईका जिल्लाहरूमा प्रभाव विस्तार गरिरहँदा पूर्वी पहाडमा भने सङ्घीय लिम्बूवान् मञ्चले मत बढाउँदै लगेको देखिएको छ।
प्रदेश १ मा समानुपातिकबाट १ सांसद रहेको यस दलको प्रभाव पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभामा देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने अवस्थामा भने यो दल छैन । हाल सङ्घीय संसद् र केही प्रदेश संसद्मा रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि जनमत बढाएको स्थानीय तह निर्वाचनले देखाएको छ ।
