- जयन्त ठाकुर
जनकपुरधाम । करिब २ दशक लामो प्रयासपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै मधेस प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुलेको थियो। २६ असोज २०७४ मा प्रदेशसभाबाट सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै जनकपुरधाममा रहेको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मरबैता क्याम्पस र सप्तरी विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा लिएर काम पनि अगाडि बढाइयो। तर, विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै त्यहाँको अवस्था अस्तव्यस्त रहेको छ।
कहिले पेपर कन्ट्र्याक्टमा राखिएका उपप्राध्यापकहरूको आन्दोलन त कहिले विद्यार्थीहरूको आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालय शिक्षाको नभई विवादको क्रीडास्थलको रूपमा परिणत हुँदै आइरहेको छ। अहिले विश्वविद्यालयमा न कुनै आन्दोलन चलिरहेको छ, न त तालाबन्दी नै छ तर दिन प्रतिदिन विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या भने घट्दै गइरहेको छ।
पटकपटक पढाइ अवरुद्ध भइरहँदासमेत यस विश्वविद्यालयको समस्या समाधानतर्फ कुनै पनि निकायले चासो नदेखाउँदा विश्वास घट्दै गइरहेको बीएस्सीसीएसआईटी पाँचौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी राकेश यादवको आरोप छ। उनले भने, ‘विभिन्न बहानामा विश्वविद्यालय बन्द भइरहन्छन् तर सरोकारवाला निकायले चासो दिँदैनन् ।’ त्यसैले विश्वविद्यालयमा दिन प्रतिदिन विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको उनले सुनाए।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापनाकालमा विशेष व्यवस्थासहित ५ जना शिक्षक करारमा नियुक्त गरिए पनि उनीहरू विश्वविद्यालय भन्दा पनि अन्य निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा बढी सक्रिय रहेका त्यहीँ कार्यरत शिक्षकहरूको आरोप छ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा उनीहरू बिनासहमति अन्यत्र खटेको र विश्वविद्यालयलाई मासिक तलब खाने भाँडोका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘पूरा समय विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भए पनि उनीहरू उपकुलपति र रजिस्ट्रारका नजिकका मान्छेहरू भएकाले कसैले कारबाही गर्न सकेका छैनन् । यस विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण कक्षाको भार पेपर कन्ट्र्याक्ट शिक्षकहरूले लिएका छन् ।’ यदि पेपर कन्ट्र्याक्ट शिक्षकहरू नभएका भए यस विश्वविद्यालयको पठनपाठन एक कदम पनि अगाडि बढ्न नसक्ने उनको दाबी छ।
परीक्षा, पाठ्यक्रम, भ्रमण, दैनिक क्रियाकलाप, सहजकर्ता आदि सबैको भूमिकामा पेपर कन्ट्र्याक्ट शिक्षकहरूकै रहे पनि उनीहरूलाई करार तथा स्थायी शिक्षकहरूले अर्कै नजरबाट हेरिरहेको पेपर कोर्स कन्ट्रयाक्ट शिक्षक संघका सभापति दिलीप यादवको दुखेसो छ । कुनै अतिरिक्त भत्तासमेत नदिने गरेको उनले बताए । यो विश्वविद्यालय पेपर कोर्स कन्ट्र्याक्ट शिक्षककै भरमा चले पनि करार र स्थायीको बाहुल्य रहेको सङ्कायमा दिन प्रतिदिन विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिरहेको उनी सुनाउँछन् ।
कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने यस थलोमा शिक्षकहरूको सही किसिमबाट व्यवस्थापन गरी यस संस्थालाई मधेसकै शानको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको यादवले बताए । पेपर कन्ट्र्याक्ट कोर्सका शिक्षकहरूले नै विश्वविद्यालयलाई धानिरहँदा उनीहरूलाई करारमा लैजाने प्रक्रिया अझैसम्म सुरु गरिएको छैन।
जबकि, पेपर कन्ट्र्याक्ट कोर्सका शिक्षकहरू करारमा राख्नुपर्ने भन्दै पटकपटक आन्दोलनमै उत्रिसकेका छन् । धेरै पटक भीसी, डीन, रजिस्ट्रारलगायतको कार्यालयमा तालाबन्दीसम्म गरिसकेका छन्। तर, केही महिना अगाडि मात्र करारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै सहमति गरेर शिक्षकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता गराउन लगाइएको थियो । कतिपयले त राजर्षि जनक विश्वविद्यालय राम भरोसे चलिरहेको आरोप पनि लगाउँछन्
यता, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका डीन शैलेन्द्र मल्लिकले विश्वविद्यालयलाई नै बदनाम गर्नका लागि यस प्रकारको आरोप लगाइएको दाबी गरे। उनले करारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र चाँडै नै करारमा नियुक्ति गरिने जानकारी दिए । यस विश्वविद्यालयमा एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीएससीआईटी, बीएमएलटी, बीपीएच र एमबीएको पठनपाठन हुँदै आइरहेको छ । जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा रहेको विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा ३०० विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको सङ्घर्षको कथा
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन जिविस सभापति रामसरोज यादवसँग जनकपुरधाममै विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयमा छलफल गरे।
९–१० भदौ २०५३ मा तत्कालीन धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरी राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । यसका लागि प्रत्येक गाविसबाट १/१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत भयो । यसका अतिरिक्त जिविसले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
धनुषाका तत्कालीन १०१ गाविसबाट १/१ लाखका दरले अनुदान दिने निर्णयसँगै कुल १ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित विश्वविद्यालय स्थापना अभियान संस्थागत रूपमै थालनी भयो । त्यसपछि विश्वविद्यालय निर्माणको पहलका लागि २०५ जनाको मूल समिति गठन गरियो । त्यसका अतिरिक्त मूल समितिअन्तर्गत रहनेगरी ५६ जनाको एउटा कार्यसमिति बनाइयो । उक्त मूल समिति र कार्यसमितिका समेत अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि थिए ।
स्थानीय निकायको २०५४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन जिविस धनुषामा नेकपा एमालेका रामचरित्र साह सभापतिमा निर्वाचित भए । उनले पनि उक्त अभियानलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाए। ८ भदौ २०५५ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारूप सञ्चालन एवं सङ्गठनलगायतका सम्पूर्ण विषयबारे ठोस रूपरेखा एवं योजना तर्जुमा गरी २ महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेर ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो ।
उक्त कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौड्याल, सर्लाहीका डा. नरसिंहनारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लम्जुङका डा. कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्य चयन गरेका थिए । त्यसपछि उक्त कार्यदलले विभिन्न सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले साक्षरताको स्थिति, उच्चमाध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्चशिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्नुका साथसाथै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न सम्भाव्य स्थलहरूको निक्र्योल गरेको थियो। कार्यदलले १६ देखि १९ साउन २०५६ मा धनुषा जिल्लास्थित विभिन्न जग्गाहरूको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो।
स्थानीय तह प्रमुखविहीन भएपछि बीचमा अचानक विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियान पनि रोकियो । देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल सुरु गरियो । अन्ततः स्थापना पनि भयो । तर, स्थापना भएदेखि नै विश्वविद्यालय अहिले शिक्षाको थलोको साटो विवादको क्रीडास्थल बन्दै गइरहेको छ ।
