काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तय नहुँदै धमाधम स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको क्रम सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले भने स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र निर्वाचन गठबन्धनको गृहकार्यलाई एकसाथ अघि बढाइरहेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको भद्र असहमतिबीच वर्तमान सत्ता गठबन्धन सिट दाबीसहित गठबन्धन गरेरै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन् । उता, नेकपा एमाले भने वर्तमान गठबन्धन भत्काउने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा छ।
सबै दलहरूको प्रतिनिधिसभा लक्षित रणनीति औपचारिक रूपमा तय भई नसके पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रका दल भने भने यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन स्पष्ट सिट बाँडफाँटको शर्तसहित दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ३६, कांग्रेसले २३ सिट जितेको थियो । हालका जसपा, लोसपासहित जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा, नेमकिपासहितका दलले २६ सिटमा जित हात पारेका थिए । हाल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यी दल गठबन्धन गरेर जाने तयारीमा छन् । गठबन्धन गर्ने तयारीसँगै यी दलहरूबीच कति सिटमा दाबी गर्ने भन्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति गर्दा यी दलहरूबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १०० र बाँकी दलले ६५ सिट पाउनेगरी तालमेल गरेर अघि बढ्ने भद्र सहमति बनेको थियो । तर, ३२९ वटा पालिकामा गठबन्धन गरेर भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेससहितका सबै दलले प्रतिनिधिसभामा फरक ढङ्गले पाउनुपर्ने सिटको दाबी थालेका छन् ।
कांग्रेस एक्लैले १०० सिटमा दाबी गर्दै आएको अवस्थामा गठबन्धन दलका अन्य सहयात्रीका दाबीलई पूरा गर्ने हो भने उसको भागमा भने ५० सिट मात्र पर्ने देखिएको छ । रमाइलो त के छ भने, सबैका दाबीअनुसार सहमति गरेर सिट बाँडफाँट गर्ने हो भने गठबन्धनका ५ वटा दललाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउन मात्र ५० निर्वाचन क्षेत्र अपुग हुने देखिएको छ। गठबन्धनका ५ वटा दलले दाबी गरेको निर्वाचन क्षेत्र जोड्दा २१५ सिट पुग्छ । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भने १६५ वटा मात्र छ। कांग्रेसले अधिकतम १०० सिट दाबी गर्दै आएकामा ६४ सिटभन्दा तल कुनै हालतमा झर्न नसकिने दाबी गरेको छ।
यसअघिको भद्र विगतको भद्र सहमति नमान्दा पनि स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा आफ्नो भागमा कम्तीमा ६४ सिट स्वतः पर्ने कांग्रेसको दाबी छ। ३२९ वटा स्थानीय तहमा गठबन्धन भएकामा आफूले १२८ स्थान अर्थात् ३९ प्रतिशत जितेको र त्यही अनुपातमा पनि १६५ मध्ये ६४ सिटमा स्वाभाविक दाबी हुने कांग्रेसका १ जना पदाधिकारीको दाबी छ। तर, सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे भने केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा भएपछि मात्र औपचारिक दाबी पेस गर्ने बताउँछन्। ‘निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । मिति तय नभई यति नै सिट भन्ने भएन । तर, सत्य के हो भने कांग्रेस गठबन्धनको ठूलो दल हो र बढी चुनाव क्षेत्रमा दाबी पेस गर्छ’, द नेपालटपसँग उनले भने ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने २०७४ सालमा जितेका ३६ र एमालेले जितेका ८० मध्ये कम्तीमा २५ गरी ६१ सिटमा आफ्नो दाबी रहने बताएको छ । नेता हरिबोल गजुरेल कति संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा निर्णय हुन बाँकी रहेको भन्दैै २०७४ सालमा जितेका ३६ क्षेत्र लिएर स्थानीय तहमा एमालेले जितेको क्षेत्रमा दाबी गर्ने बताउँछन्। माओवादीका अर्का एक जना नेताकाअनुसार आफूले जितेका बाहेक एमालेले जितेका ८० मध्ये कम्तीमा २५ निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले दाबी गर्छ। नेकपा एसले २०७४ सालमा एमालेका तर्फबाट जितेका तर हाल आफ्नो पार्टीमा रहेका १४ जना सांसद र पार्टी विभाजनका बेला २० प्रतिशत हिस्सा लिएर नयाँ पार्टी बनाएका आधारमा एमालेले जितेका ८० सिटमध्ये २० प्रतिशतले हुन आउने १६ सिटमा दाबी रहने बताएको छ। तर, सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेता भने स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा नगरी गठबन्धनसँग सिट बाँडफाँटको गृहकार्यमै लाग्न नहुने बताउँछन् ।
पार्टीका उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतका अनुसार मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले गर्ने स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षाको निष्कर्षपछि मात्र गठबन्धन दलसँग सिट बाँडफाँटमा छलफल हुनेछ । उनका अनुसार कांग्रेस र माओवादी इमान्दार नभएका कारण पार्टीको आधिकारिक निर्णयपछि मात्र दाबी सिट सार्वजनिक हुनेछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने हो भने ८ सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । पार्टीका महासचिव मनोज भट्ट ६ सिटमा स्वाभाविक दाबी र गठबन्धन हुँदा थप २ सिटमा दाबी हुने बताउँछन् । गठबन्धनको अर्को दल जसपाले वर्तमान गठबन्धनसँगै मिलेर प्रतिस्र्पामा जानुपरे कम्तीमा १६ सिटमा दाबी रहेको बताएको छ।
२०७४ सालको प्रतिनिसभा निर्वाचनपछि जुट–फुट हुँदै हाल जसपासँग ११ जना सांसद छन्। जसपाका एक नेताका अनुसार हालका ११ सिट र स्थानीय तह निर्वाचनमा पकड भएका नयाँ क्षेत्रबाट कम्तीमा ५ सिट गरी आफ्नो पार्टीले गठबन्धनका दलसँग १६ सिट दाबी गर्ने बताउँछन् । गठबन्धन दलबीच आपसी दाबी सुरु भए पनि सिट बाँडफाँटको विषयले औपचारिकता भने पाउन सकेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा सबै दलले सकेपछि मात्र गठबन्धन र सिट बाँडफाँटको एजेन्डाले प्याकेजको रूपमा प्रवेश पाउने कांग्रेस सहमहामन्त्री आङ्देम्बे बताउँछन् ।
