काठमाडौंँ : स्थानीय विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा आवश्यकताअनुसार मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सकेको छैन ।
अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा याे खबर छ – कुल ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ६४२ वडा कार्यालयमध्ये १० प्रतिशत वडामा पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएका छैनन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप कम गर्न र साना साना विवाद वडा स्तरमा नै निरूपण गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्रको परिकल्पना गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही न्यायिक समितिअन्तर्गत वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
कुनै पनि वडामा एकभन्दा बढी मेलमिलाप केन्द्र भएमा न्यायिक समितिले विवादका पक्षहरूले रोजेको वा सो विषयमा पक्षहरूबीच सहमति नभएमा सो वडाको कुनै पनि मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानका लागि पठाउन सक्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
